तीन राजधान्या असणारं देशातील पहिलं राज्य; विधानसभेत बिल पास!

अमरावती : आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी तयार केलेल्या तीन राजधानींच्या विधेयकाला सोमवारी (ता.20) विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूरी देण्यात आली. 

याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी गेल्या मंगळवारी (ता.14) आंध्रप्रदेशच्या विधानसभेत केली होती. त्यानंतर या विषयावर काल विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नव्या विधेयकानुसार आंध्र प्रदेशची प्रशासकीय राजधानी विशाखापट्टणम, न्यायालयीन राजधानी कर्नूल येथे, तर विधिमंडळ राजधानी अमरावती असणार आहे. राज्यातील प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण आणि सर्वंकष विकास विधेयक विधानसभेत सोमवारी रात्री सादर करण्यात आले. चर्चेअंती आवाजी मतदानाने रात्री उशिरा ते विधेयक मंजूर करण्यात आले.

- Video : शिवाजी महाराजांची पुन्हा एकदा मोदींशी तुलना; सोशल मीडियावर भडका

विधानसभेचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी जगनमोहन रेड्डी यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. यात आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एपीसीआरडीए) विधेयक मंजूर करण्यात आले. 

राजधानी स्थलांतर करण्याविरोधात राज्यात आंदोलन सुरू झाले आहे. विजयवाडा, गुंटूर आणि अमरावतीसह अन्य भागांत तेलुगू देसम पक्षाच्या (टीडीपी) 75 नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. सरकारच्या तीन राजधानीच्या प्रस्तावाविरोधात हे नेते मोर्चे काढणार होते, असे पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. वेगवेगळ्या विरोधी पक्षांच्या सुमारे 800 नेते व समर्थकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. 

- मला 'नाईट लाईफ' हे शब्दच आवडत नाही - उद्धव ठाकरे

दरम्यान, तीन राजधानीच्या प्रस्तावाला विरोध करीत 'टीडीपी'चे अध्यक्ष एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावतीहून हटवू नये, असे आवाहन रविवारी (ता.19) केले होते. यामुळे 50 हजार कोटी रुपयांचा निधी परत जाईल आणि शेतकऱ्यांनाही त्रास होईल, असे ते म्हणाले. 

विशाखापट्टणमला प्रशासकीय, करनूलला न्यायपालिका व अमरावतीला विधीमंडळाची राजधानी अशा प्रकारे या तीन राजधान्या केल्यास राज्याच्या सर्व भागाला समान न्याय दिल्यासारखे होईल, ही या मागची भूमिका आहे. अमरावती हे प्रमुख राजधानीचे ठिकाणी म्हणून चंद्राबाबू सरकारच्या काळात काम सुरू करण्यात आले होते. राजधानीचे शहर म्हणून अमरावती पूर्णपणे नव्याने वसवण्यात येत आहे. या शहरात विधीमंडळाचे कामकाज ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

- Video : साईबाबा बीडमध्ये नोकरीला होते, शिर्डी-पाथरी वादाला नवे तोंड

महाराष्ट्रात मुंबई ही मुख्य राजधानी, तर नागपूर ही उपराजधानी करण्यात आली आहे. प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी यापूर्वी झालेल्या करारानुसार नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा देण्यात आला. मात्र, तीन शहरांना राजधानीचा दर्जा देण्याचा देशातील हा पहिलाच प्रयोग असण्याची शक्‍यता आहे.