

Aravalli Hills 100 Meter Rule Sparks Legal and Environmental Controversy
Esakal
अरावली पर्वतरांगेच्या व्याख्येसंदर्भात केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय आणि स्थापन केलेल्या समितीमध्ये मतभेद असल्याचं समोर आलंय. पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने १०० मीटर उंचीच्या आधारे अरावली पर्वतरांगेची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली. पण सुप्रीम कोर्टानेच स्थापन केलेली सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीने या व्याख्येचं समर्थन केलं नव्हतं. १३ ऑक्टोबरला मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर अरावलीची नवी व्याख्या सादर केली होती.