याचिका अयोध्येतील रहिवासी निवाजी हाजी महेबूब अहमद आणि सय्यद अखलाक अहमद यांच्याकडून दाखल करण्यात आली आहे.
लखनऊ- हाय कोर्टमध्ये बाबरी विध्वंस प्रकरणी 30 सप्टेंबर 2020 ला आलेल्या निर्णायाला आव्हान देणाऱ्या रिविजन याचिकेवरीव महत्त्वाची सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. माजी उपपंतप्रधान लाल कृष्ण अडवाणी, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपाचे वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, उभा भारती, विनय कटियार यांच्यासह 32 जणांची निर्दोष मुक्तता करण्याचा विशेष न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आणि तथ्याच्या विपरित असल्याचा आरोप याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. याचिका न्यायमूर्ती राकेश श्रीवास्तव यांच्या पीठासमोर आली होती.
भंडारा जळीत प्रकरणाची चौकशी मुंबई अग्निशमन दलाकडे
याचिका अयोध्येतील रहिवासी निवाजी हाजी महेबूब अहमद आणि सय्यद अखलाक अहमद यांच्याकडून दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेमध्ये म्हणण्यात आलंय की, याचिकाकर्ते साक्षीदार असण्याबरोबरच बाबरी विध्वंस प्रकरणी पीडित आहेत. त्यांनी विशेष कोर्टासमोर प्रार्थना पत्र दाखल करत त्यांचं म्हणणं ऐकण्याची मागणी केली होती, पण कोर्टाने त्यांचे प्रार्थना पत्र फेटाळून लावले होते.
1992 मध्ये बाबरी विध्वंस प्रकरणी लखनऊमधील सीबीआयच्या विशेष न्यायालय निकाल दिला होता. प्रकरणात भाजपचे जेष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांच्यासह 20 जण मुख्य आरोपी होते. लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साक्षी महाराज, लल्लू सिंह, बृजभूषण शरण सिंह व महंत नृत्यगोपाल दास सर्वांची निर्दोष सुटका करण्यात आली. बाबरीत प्रकरणातील 48 पैकी 17 आरोपींचे निधन झाले आहे.
UN मध्ये भारतानं चीनला सुनावलं; 'दहशतवादी' घोषित करण्याच्या...
ऐंशीच्या दशकानंतरच्या या आंदोलनाने सारा देश ढवळला. 1990 ते 1992 हा दोन वर्षांचा काळ या आंदोलनाचा सर्वांत महत्त्वाचा कालखंड. त्यातही नेमकेपणाने सांगायचे तर 25 सप्टेंबर 1990 ते 6 डिसेंबर 1992; हा 2 वर्षे 2 महिने 11 दिवसांचा कालखंड. त्यानेच देशाचे राजकीय, सामाजिक चित्र बदलवले.
