मागासवर्गीयांना शिष्यवृत्तीचे पॅकेज; केंद्राची ५९ हजार कोटींची ‘पोस्ट मॅट्रिक’ योजना

नवी दिल्ली - आगामी पाच वर्षांत चार कोटींहून अधिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ५९ हजार कोटी रुपयांची पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासोबतच देशभरात दूरचित्रवाणी पोहोचविणाऱ्या ‘डायरेक्ट टू होम’ सेवेच्या नियमावलीत बदलाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

भारत बायोटेकच्या फेज 2 च्या चाचणीचे रिझल्ट जाहीर; किती काळ ठेवते सुरक्षित?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय झाल्यानंतर सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत आणि माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली. गेहलोत म्हणाले की अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या चार कोटी विद्यार्थ्यांसाठी ५९ हजार कोटी रुपयांच्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेला सरकारने आज मान्यता दिली. पाच वर्षात ही योजना राबविली जाणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा ३५ हजार ५३४ कोटी रुपयांचा असेल. तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकारे देतील. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेला २०२१-२२ पासून सुरवात होईल. गरीब कुटुंबातील दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी मोहीम राबविली जाईल. गरिबीमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागलेल्या जवळपास १.३६ कोटी विद्यार्थ्यांना पुढील पाच वर्षात उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले जाईल. पारदर्शकतेसाठी आणि त्वरित निर्णयासाठी ही योजना ऑनलाइन पद्धतीने राबविली जाईल.’

जेटलींच्या पुतळ्यावरून बेदींचा लेटरबाँब; DDCA चे सदस्यत्व सोडल्याची घोषणा

डीटीएच परवाना वीस वर्षांसाठी 
देशातील डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) सेवेच्या विद्यमान अटी-शर्तींमध्ये दुरुस्तीला आज मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाची माहिती देताना माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले, की केंद्राच्या नव्या निर्णयानुसार डीटीएच परवाना वीस वर्षांसाठी दिला जाईल. तर या परवाना शुल्काची वसुली त्रैमासिक पद्धतीने केली जाईल. याआधी सर्व डीटीएच सेवांमध्ये १० वर्षांसाठी परवाना दिला जात होता. नियमावलीतील बदलांबाबत भारतीय दूरसंचार प्राधिकरणाने सल्लामसलतीसाठी पुढाकार घेऊन सर्व डीटीएच सेवा पुरवठादारांना या महिन्याच्या सुरवातीला पत्र पाठविले होते. फिल्म्स डिव्हिजन आणि चित्रपट महोत्सव संचालनालय, राष्ट्रीय चित्रपट अभिलेखागार आणि चिल्ड्रेन फिल्म सोसायटी या संस्थांचे राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळात विलीनीकरण करण्याला मान्यता देण्यात आली.

Edited By - Prashant Patil