‘नीट’ परीक्षार्थींना विमानातून मायदेशी आणा; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश

नवी दिल्ली- सध्या आखाती देशांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नीट) देता यावी म्हणून त्यांची तेथे सोय केली जावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली आहे. या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यासाठी वंदे भारत मोहिमेअंतर्गत सुरू असलेल्या विमानसेवेच्या माध्यमातून मायदेशी परतण्याची परवानगी दिली जावी असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. 
पुढील वर्षीपासून या परीक्षेला सर्वांना बसता यावे म्हणून भारतीय वैद्यकीय परिषदेने ऑनलाइन मार्गाचा अवलंब करावा असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘जेईई’ची परीक्षा ऑनलाइन घेतली जाऊ शकते तर पुढील वर्षीपासून ‘नीट’ देखील ऑनलाइन घेण्याबाबत विचार करा, असा सल्ला न्यायालयाने सरकारला दिला आहे. 

विश्लेषण : काँग्रेसमधील खदखद

तत्पूर्वी कोरोनाच्या संसर्गामुळे ही परीक्षा रद्द केली जावी अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. दरम्यान परदेशामध्ये वास्तव्यास असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी सध्या आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा बंद असल्याने त्यांच्या पाल्यांना मायदेशी परतण्यास असंख्य अडथळे येत असल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडला होता. यासाठी काही विद्यार्थ्यांनी परदेशांत परीक्षेची सोय केली जावी अशी मागणी केली होती. ‘जेईई’ परीक्षेची परदेशामध्ये केंद्रे असतात तशीच सोय ‘नीट’च्या बाबतीत देखील केली जावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील हॅरीस बिरन यांनी केली होती. 

आमदार चॅम्पियन पुन्हा भाजपमध्ये; सहा वर्षांची हद्दपारी एका वर्षात संपली

तर राज्यांकडे विनंती 

न्या. एल. नागेश्‍वरराव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आखाती देशांतून येथे परीक्षा देण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी क्वारंटाईनचे नियम पाळणे आवश्‍यक आहे. यामध्ये सूट मिळावी म्हणून याचिकाकर्ते संबंधित राज्यांच्या यंत्रणांकडे धाव घेऊ शकतात असे सांगितले. ही परीक्षा ऑफलाईन असेल इतरांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी परदेशातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १४ दिवस विलगीकरणामध्ये राहावे लागेल असेही खंडपीठाने नमूद केले. आखाती देशांतील विद्यार्थ्यांना तेरा सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या या नीटच्या परीक्षेसाठी मायदेशी आणण्यासाठी वंदे भारत मोहिमेअंतर्गत सुरू असलेल्या विमानांचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात यावी, यासाठी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी संबंधित मंत्रालयांसोबत चर्चा करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. 

देशातील कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात येत नाही तोपर्यंत ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ या दोन्ही परीक्षा केंद्र सरकारने पुढे ढकलाव्यात. कोरोनाप्रमाणेच सध्या देशाच्या अनेक भागांत गंभीर पूरस्थिती असून यामुळे लोकांची रोजीरोटी धोक्यात आली आहे. मुले, पालकांवर सध्या प्रचंड मानसिक ताण आहे, अशी प्रतिक्रिया द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी दिली आहे.