मोदी सरकारचा २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प हा श्रीमंतांनी, श्रीमंतांसाठी व श्रीमंतांकरवीच तयार केलेला अर्थसंकल्प आहे. यात कोरोनाकाळात उद्ध्वस्त झालेल्या गरीब व मध्यमवर्गासह कोरोनामुळे सर्वस्व गमावलेल्या लाखो स्थलांतरित मजुरांना त्यातील तरतुदींचा काडीचाही फायदा होणार नाही हे स्पष्ट दिसत आहे, असे प्रतिपादन कॉंग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी आज राज्यसभेत केले.
नवी दिल्ली - मोदी सरकारचा २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प हा श्रीमंतांनी, श्रीमंतांसाठी व श्रीमंतांकरवीच तयार केलेला अर्थसंकल्प आहे. यात कोरोनाकाळात उद्ध्वस्त झालेल्या गरीब व मध्यमवर्गासह कोरोनामुळे सर्वस्व गमावलेल्या लाखो स्थलांतरित मजुरांना त्यातील तरतुदींचा काडीचाही फायदा होणार नाही हे स्पष्ट दिसत आहे, असे प्रतिपादन कॉंग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी आज राज्यसभेत केले.
सकल विकास दरातील वाढीबाबत (जीडीपी) जे आकडे यात दिले आहेत ते शुद्ध धूळफेक करणारे असून भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना पूर्व काळाच्या परिस्थितीपर्यंत (२०१७-१८) येण्यासाठीही किमान २०२५ उजाडेल असे ते म्हणाले.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बोलताना चिदंबरम म्हणाले, की गेली साडेतीन चार वर्षे तुमच्या सरकारच्या ‘टोकाच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनाची फळे देश भोगत आहे. लॉकडाउन ६ महिन्यांपूर्वी संपला तरी आज किमान २८ दशलक्ष लोक रोजगाराच्या शोधात वणवण करत आहेत, असा हल्लाबोल त्यांनी केला. कोरोना आपत्तींबाबत तुम्हाला दोष देता येणार नाही तसेच कोरोना गेला की त्याबद्दल तुम्हाला श्रेयही घेता येणार नाही. तेव्हा असे उद्योग वेळीच थांबवून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे प्रयत्न सुरू तरी करा, नुसते आकडे फेकून पोट भरणार आहे काय? त्यांच्यासाठी भरलेली धान्याची गोदामे खुली करा, त्यांच्या हाती थेट पैसा जाईल असे उपाय करा, असे सांगण्यासही चिदंबरम विसरले नाहीत.
चिदंबरम म्हणाले
शेतकऱ्यांसाठी राहुल गांधींचं मौन; सत्ताधाऱ्यांकडून मात्र 'शेम-शेम'च्या घोषणा
कोरोनापूर्वी आणि नंतर किमान ६४ दशलक्ष लोकांनी रोजगार- व्यवसाय गमावले व त्यातील २२ टक्के महिला आहेत. तमिळनाडूसारखी आर्थिक स्थिर राज्येही यातून सुटली नाहीत तर यूपी, बिहार, ओडिशसारख्या आर्थिक मागास राज्यांची काय अवस्था असेल?
- पी. चिदंबरम, माजी अर्थमंत्री
Edited By - Prashant Patil
