Caste Discrimination: आयआयटी शैक्षणिक संस्थेत जातीवरुन भेदभावामध्ये वाढ? सर्व्हेतून समोर आलं वास्तव

नवी दिल्ली- आयआयटी शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीवरुन भेदभाव होत असल्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर बोर्ड ऑफ स्टुडन्ट पब्लिकेशन (बीएसपी) ने एक सर्व्हे केला आहे. या सर्व्हेमध्ये आयआयटी दिल्लीच्या ५४५ विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. हा सर्व्हे २०१९-२०२० याकाळात पार पडला. सर्व्हेमध्ये सांगण्यात आलंय की ७५ टक्के एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना जातीवरुन चिडवल्यामुळे त्यांच्यावर वाईट परिणाम पडला आहे.

५९ टक्के जनरल कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की ते जातीवाचक वक्तव्याबाबत तटस्थ राहतात. अशाच प्रकारचा सर्व्हे आयआयटी, मुंबई येथे करण्यात आला होता. यातून कॅम्पसमध्ये मोठ्या प्रमाणात जातीवरुन भेदभाव होत असल्याचं समोर आलं होतं. त्यानंतर आयआयटी दिल्लीमध्येही अशाच प्रकारचा सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व्हेमध्ये पहिल्यांदाच जनरल कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यांचे मत जाणून घेण्यात आले.

५० टक्के जनरल कॅटगरीच्या विद्यार्थ्यांनी मान्य केलं की ते जातीवाचक वक्तव्य करतात. १५ टक्के विद्यार्थ्यांनी म्हटलं की ते जाणूनबुजून असे वक्तव्य करतात. सर्व्हेनुसार, ४२ टक्के विद्यार्थ्यांनी मान्य केलं की कॅम्पमध्ये जातीवाचक वक्तव्य केली जातात. तसेच ११ टक्के विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की, प्रोफेसर किंवा प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी जातीवाचक वक्तव्य करतात.'द हिंदू' वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय

सर्व्हेनुसार, ८८ टक्के एससी विद्यार्थी, ७४ टक्के एसटी विद्यार्थी आणि ४६ टक्के ओबीसी विद्यार्थी आपल्या जातीबाबत बोलणं टाळतात. ६८ टक्के जनरल कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यांना वाटतं की इतर जातीच्या मुलांमुळे त्यांचे यश झाकोळले जातं. तर ७८ टक्के विद्यार्थ्यांना वाटतं की जातीवाचक वक्तव्यामुळे त्यांचे यश कमी करण्याचा प्रयत्न होतो.७० टक्के जनरल कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यांना वाटतं की वेगवेगळे शैक्षणिक शुल्क त्यांच्यासाठी अन्यायकारण आहे.

५३ टक्के एससी, एसटी विद्यार्थ्यांना वाटतं की काहीजण जाणूनबुजून जातीवाचक शब्दांचा वापर करतात. तर ओबीसी आणि जनरल कॅटेगरीच्या ३० टक्के विद्यार्थ्यांना वाटतं की जाणूनबुजून जातीवाचक वक्तव्य केली जातात. (caste discrimination within premier institutes like the IIT delhi continue to grow )

जातीवाचक वक्तव्य केल्यानंतरही यावर प्रशासकीय कर्मचारी गांभीर्याने विचार करत नाहीत. किंवा काही निर्णय घेत नाहीत. अनेकवेळा प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होत असतो. त्यामुळे इन्स्टिट्यूटकडून यासंबंधी कारवाई झाल्याची उदाहरणे खूप कमी आहेत असं सर्व्हे सांगतो.

२०२३ मध्ये दोन दलित विद्यार्थ्यांनी आयआयटी दिल्लीमध्ये आत्महत्या केल्याचं समोर आलं होतं. त्यानंतर बीएसपीने याबाबत सर्वे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. अशा प्रकारचा सर्वे घेण्याबाबत विरोध झाल्याचं बीएसपीकडून सांगण्यात आलंय. असे असले तरी आणखी एक सर्वे लवकरच घेतले जाणार असल्याचं बीएसपीने सांगितलं. (Latest Marathi News)