राफेल प्रकरणाची चौकशी न करण्याचा CBIचा निर्णय - रिपोर्ट

फ्रान्सची विमान निर्माता कंपनी डसॉल्टने (Dassault) भारताला ३६ राफेल लढाऊ विमानं विकण्याचा करार करण्यासाठी मध्यस्थांना तब्बल ६५ करोड रुपये दिले, मात्र तपास यंत्रणा पुरावे असून देखील या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी अपयशी झाल्याचं दिसतंय. फ्रान्सचं ऑनलाईन जर्नल मीडियापार्टने आपल्या एका वृत्तामध्ये हा गंभीर आरोप केला आहे. या ऑनलाईन जर्नलने ५९००० कोटी रुपयांच्या राफेल कारारातील भ्रष्टाचार शोधून काढण्यासाठी शोध सुरू केला आहे.

डसॉल्टने कथित मध्यस्थी सुशेन गुप्ता यांना या करारासाठी कमिशन दिल्याचा गंभीर आरोप करत, मीडियापार्टने काही इन्हॉइसेस देखील प्रसिद्ध केले आहेत. हे सर्व पुरावे असताना भारतीय तपास यंत्रणांनी प्रकरणाचा कोणताही तपास न करता, तपास थांबवल्याचं देखील मीडियापार्टने म्हटलं आहे. सीबीआय आणि ईडीकडे ऑक्टोबर २०१८ पासून या प्रकरणात दसॉल्टने राखेल विमानांचा करार आपल्याला मिळावा यासाठी सुशेन गुप्ताला लाच दिली होती.

दरम्यान, एनडीटीव्हीने दिलेल्या वत्तानुसार ऑगस्टा वेस्टलँड आणि व्ही.व्ही.आय.पी. हेलिकॉप्टर प्रकरणाच्या तपासादरम्यान, या दोन्ही तपास यंत्रणांना या प्रकरणाचे पुरावे मिळाले असल्याचं देखील मीडियारीपोर्टच्या अहवालातून समोर आलंय.