Alcohol Policy Scheme : ‘सीबीआय प्राप्तिकरकडेही मद्यधोरण प्रकरणाचे पुरावे’

नवी दिल्ली : दिल्लीतील मद्यधोरणातील कथित गैरव्यवहारातून मिळालेल्या ४५ कोटी रुपयांचा वापर आम आदमी पक्षाने गोव्यामध्ये २०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी केल्याचा दावा सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केला होता. याच प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि प्राप्तिकर विभागाने स्वतंत्रपणे केलेल्या तपासातही ही बाब दिसून आल्याचा दावा ‘ईडी’ने न्यायालयात केला आहे.

दिल्ली सरकारच्या मद्यधोरणात मोठा गैरव्यवहार असून यामध्ये हवाला नेटवर्कशी संबंधित काही जणांची आणि काही ‘अगडियां’ची ‘ईडी’ने चौकशी केली असून तपासाचाच एक भाग म्हणून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे. या गैरव्यवहारात ‘आप’ला बराच पैसा मिळाला असून त्यापैकी ४५ कोटी रुपये या पक्षाने गोव्यातील प्रचारासाठी खर्च केल्याचा ‘ईडी’चा आरोप आहे. सोन्याचा व्यवहार करणाऱ्या पाच ‘अंगडिया’ कंपन्यांच्या जबाबातही या पैशांचा माग लागतो, असे ‘ईडी’चे म्हणणे आहे.

‘ईडी’ने न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांतील माहितीनुसार, दिल्लीतील मद्य व्यवसायात प्रवेश मिळविण्यासाठी दक्षिणेतील काही नेत्यांनी आणि व्यावसायिकांनी ‘आप’ला शंभर कोटी रुपये दिले. त्यापैकी ४५ कोटी रुपये ‘आप’ने गोव्यातील २०२१-२२ च्या निवडणुकीसाठी वापरले. हवाला मार्गाचा अवलंब करणाऱ्या काही ‘अंगडिया’ कंपन्यांची चौकशी केली असता या ४५ कोटी रुपयांचा माग लागल्याचे आणि प्राप्तिकर विभागाने त्यावेळी केलेल्या चौकशीमध्येही हे सिद्ध झाल्याचे कागदपत्रांमध्ये म्हटले आहे.