केंद्र सरकारने आर्थिक मदत देण्यास हात झटकले

नवी दिल्ली : कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना ३० दिवसांत प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यास अनुकूलता दाखवितानाच केंद्र सरकारने या आर्थिक मदतीची अंमलबजावणी (वितरण) राज्य आपत्ती निवारण कोषातून (एसडीआरएफ) करण्यात येईल असे स्पष्ट केले.

केंद्राने न्यायालयात आज एक अतिरिक्त शपथपत्र सादर करून मदतीचे वितरण थेट केंद्राकडून नव्हे तर ‘एसडीआरएफ’ या निधीतून होईल असे म्हटले आहे. कोरोना मृतांचा देशातील सरकारी आकडा साडेचार लाखांच्या घरात गेला आहे. या आपत्तीत अनेक कुटुंबांनी कर्ते पुरूष गमावले. लाखो दुर्दैवी कोरनाग्रस्तांच्या या नातेवाइकांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. कोरोनाग्रस्तांबरोबरच कोरोना योद्धे व ३० दिवसांपेक्षा जास्त रुग्णालयांत राहणाऱ्या मृतांच्या नातेवाइकांना ही मदत दिली जाणार आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि आयसीएमआर यांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अशाप्रकारच्या मदतीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्य आपत्ती निवारण निधीअंतर्गतच त्याला मान्यता देण्यात आली आहे असेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

मृत्यूपत्रात सुधारणा शक्य

३ सप्टेंबर २०२१ रोजी जारी करण्यात आलेल्या गाइडलाईन्सनंतर रुग्णालयाने किंवा सरकारी यंत्रणेने एखाद्या व्यक्तीचे मृत्यूपत्र जारी केले असेल तर त्या मृत्यूपत्रामध्ये सुधारणा करून ते पुन्हा जारी करता येऊ शकते, असे केंद्र सरकारकडून यावेळी न्यायालयात सांगण्यात आले. याबाबत मृतांच्या कुटुंबीयांना जिल्हास्तरीय समितीसमोर आपले म्हणणे मांडता येईल.

न्यायालयाकडून केंद्राचे कौतुक

कोरोनामुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे कौतुक केले आहे. भारताने आतापर्यंत मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी जी पावले उचलली आहेत तशा उपाययोजना अन्य कोणत्याच देशात करण्यात आल्या नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांचे अश्रू पुसण्यासाठी काहीतरी होते आहे हे पाहून आम्हाला आनंद झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. केंद्राने याबाबत सादर केलेल्या दोन शपथपत्रांची न्या. एम.आर.शहा आणि न्या. ए.एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. याबाबत ४ ऑक्टोबर रोजी आदेश देऊ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.