Laptop-Tablet Import : लॅपटॉप, टॅबलेट आणि कम्प्युटरच्या आयातीवर तातडीने निर्बंध लागू! मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

मोदी सरकारने आज इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंबाबत एक मोठा निर्णय घेतल आहे. सरकारने लॅपटॉप, टॅबलेट आणि कम्प्युटरच्या आयातीवर निर्बंध लागू केले आहेत. तात्काळ प्रभावासह हा निर्णय लागू केल्याची माहिती वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने दिली आहे.

HSN 8741 या कॅटेगरीमधील येणारे लॅपटॉप, टॅबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कम्प्युटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर कम्प्युटर आणि सर्व्हर या गोष्टींची आयात 'प्रतिबंधित' केली जाईल. तसेच, या वस्तूंच्या आयातीला वैध परवान्याविरुद्ध परवानगी दिली जाईल, असं केंद्राने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे. तसंच, बॅगेज नियमांच्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या आयातीवर हे निर्बंध लागू नसतील असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

पोस्ट किंवा कुरिअरद्वारे ई-कॉमर्स पोर्टलवरून खरेदी केलेला एक लॅपटॉप, टॅबलेट, ऑल-इन-वन पीसी किंवा अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर कॉम्प्युटरच्या आयातीसाठी इम्पोर्ट लायसन्सिंगच्या आवश्यकतांमधून सूट देण्यात आलेली आहे. या आयातीवर नियमानुसार शुल्क भरावे लागेल असंही सरकारने म्हटलं आहे. (Modi Government Big Decision)

सरकारने आपल्या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे, की संशोधन आणि विकास चाचणी, बेंचमार्किंग, मूल्यांकन दुरुस्ती आणि उत्पादन विकासाच्या उद्देशाने एका वेळी जास्तीत जास्त २० वस्तूंना (लॅपटॉप, टॅबलेट किंवा पीसी) परवान्यातून सूट दिली जाईल. मात्र, यासाठी काही अटींची पूर्तता करणं गरजेचं आहे.

काय आहेत अटी?

आयात केलेल्या वस्तू या वर उल्लेख केलेल्या उद्देशांसाठीच वापरल्या जातील, आणि त्यांची विक्री केली जाणार नाही ही यासाठी मुख्य अट असेल. हे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर मागवलेली उत्पादने एकतर नष्ट करावीत, वापरावीत अन्यथा त्यांची पुनर्निर्यात करावी. या वस्तूंची विक्री करण्यास परवानगी मिळणार नाही, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

कोणाला मिळणार सूट?

वर उल्लेख केलेल्या वस्तू जर कॅपिटल गुडचा अत्यावश्यक भाग असतील, तर त्यांना आयात परवाना आवश्यकतांमधून सूट दिली जाईल. तसंच, या वस्तूंच्या दुरूस्तीसाठी किंवा रिटर्न करण्यासाठी आयात परवान्याची आवश्यकता नसल्याचंही मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.