
विधानसभेनं मंजूर केलेल्या विधेयकांना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांकडून लवकर मंजुरी न मिळण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर केंद्र सरकारनं शनिवारी प्रतिक्रिया दिलीय. केंद्र सरकारने म्हटलं की, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संविधानाने दिलेल्या अधिकारात चुकीचा हस्तक्षेप आहे. यामुळे विधीमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील संतुलन बिघडू शकते. केंद्र सरकारने लेखी युक्तिवादात म्हटलं की, सखोल न्यायालयीन पुनरावलोकनाची प्रक्रिया संविधानिक संतुलनाला अस्थिर करू शकते आणि संस्थात्मक पदानुक्रम निर्माण होऊ शकतो. न्यायपालिका प्रत्येक घटनात्मक पेचावर उपाय सांगू शकत नाही.