केंद्र सरकार 14 महिने काय करत होतं? कोर्टाने सुनावलं

चेन्नई- मद्रास हायकोर्टाने गुरुवारी केंद्र सरकारला फटकारले. देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली असून ती उच्च पातळीला गेली आहे. आता वेगवेगळे तर्क देण्यापेक्षा केंद्र सरकार गेले 14 महिने काय करत होतं, असा सवाल हायकोर्टाने विचारला आहे. कोरोना महामारीसारख्या गंभीर संकटाचा सामना करताना सरकारने हलगर्जीपणा दाखवायला नको होता. केंद्र सरकारने नियोजनबद्ध आणि माहितीपूर्ण पद्धतीने कृती करण्याची आवश्यकता होती, असं हायकोर्टाने सुनावलं आहे.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर. शंकरनारायण यांनी कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने उचललेल्या पाऊलांचा पाढा वाचला. तसेच कोरोनाची दुसरी लाट अनपेक्षित होती, असं ते म्हणाले. यावर न्यायमूर्ती संजिब बॅनर्जी यांनी प्रतिक्रिया दिली. सु मोटो याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास हायकोर्टाने ही टिप्पणी केली आहे. 'द हिंदू' या वृत्तपत्राने यासंदर्भातील बातमी दिली.

अॅडव्होकेट जनरल विजय नारायण यांनी सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती सेंथीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सांगितलं की, राज्य सरकार 2 मेनंतर लॉकडाऊन करण्याचा विचार करत आहे. तोपर्यंत राज्यात मतमोजणी पार पडलेली असेल. तसेच राज्यात कठोर लॉकडाऊन केला जाणार नाही. पण, लोकांच्या एकत्र येण्यावर निर्बंध असतील. अत्यावश्यक सेवा सुरु असतील.

विजय नारायण यांनी सांगितलं की, 'आरोग्य सचिव आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली असून कोरोना प्रोटोकॉलचे पालन केले जाईल. यावेळी मतमोजणी कर्चमारी आणि इतरांकडून नियमांचे पालन केले जाईल. तसेच सरकार, शुक्रवारपर्यंत हॉस्पिटल्स बेड्स, लस आणि औषधाच्या उपलब्धतेसंबंधीचा रिपोर्ट कोर्टासमोर सादर करेल.' सरन्यायाधीशांनी यावेळी सांगितलं की, 'राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी गर्दी करण्याचे टाळावे, विजयी मिरवणूक काढू नये. विजयाचा उत्सव आपल्या घरातूनच साजरा करावा.'