Uttarakhand : उत्तराखंड सरकारच्या नोकरभरती घोटाळ्याचे वादळ

नवी दिल्ली : देवभूमी उत्तराखंडमधे पुष्करसिंग धामी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला दुसऱया कार्यकाळातील जेमतेम सहा महिने उलटले नाहीत तोच नोकरी भरती घोटाळ्याने सत्ताधारी पक्षाला धक्का बसला आहे. सरकारी नेकऱया देताना सत्तारूढ भाजप नेत्यांच्या नातेवाईकांनी ‘मिल बांट के खाओ‘ चे धोरण अंमलात आणल्याचा ठपका आहे. उत्तराखंडमधून लोकसभेच्या ५ जागांचे लोणी नियमित मिळविणाऱया भाजप नेतृत्वाला २०२४ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ताज्या घोटाळ्यांची व सत्तारूढ घोटाळेबाजांची दखल घेणे भाग पडणार आहे.

उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्व्हिसेस सिलेक्शन कमिशन (यूकेएसएसएससी) पेपरफुटी घोटाळ्यातील मुख्य संशयित आरोपी हुकुम सिंग यांचे सत्ताधारी पक्षाच्या काही नेत्यांशी असलेले “कनेक्शन” उघड झाल्यानंतर भाजपसमोरील पेच वाढला. त्यापाठोपाठ नोकरभरती घोटाळा बाहेर आला आहे.

सरकारी भरतीतील अनियमिततेची कठोर चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत असे आश्वासन धामी यांनी वारंवार दिल्यानंतरही भाजपविरूध्दचा विशएषतः तरूणांमधील रोष अजिबात कमी झालेला नाही.

जेमतेम ६ महिन्यांपूर्वी झालेल्या उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीत स्वतःच्याच मतदारसंघात पराभूत झालेले धामी यांच्याकडेच मुख्यमंत्रीपद कायम ठेवण्याचा निर्णय भाजपच्या सर्वेसर्वा नेतृत्वाचा होता. साहजिकच एकामागून एक बाहेर येणाऱया घोटाळ्यांची व त्यामुळे सामान्य जनतेत बाजप नेत्यांबद्दलच्या वाढत्या रोषाची गंभीर दखल घेणे पंतप्रधान कार्यालयाला (पीएमओ) भाग पडले आहे. यात अनेक भाजप समर्थकांनीही अनेक तक्रारी थेट पीएमओकडे केल्या आहेत. या घोटाळ्यांमुळे पक्षाची प्रतिमा कशी खराब झाली आहे हे व्यवस्थित "हायलाइट" करणाऱया या प्रतिक्रियांनी पीएमओमध्ये अस्वस्थता आहे. भाजपच्या एका गटाने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल मुख्यमंत्री धामी यांना थेट जबाबदार धरले आहे. गंगेसह विविध नद्यांतून बेकायदेशीर वाळू उत्खननाच्या अमर्याद वाढलेल्या प्रकारांमुळेही भाजप सरकारला आणखी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो याबाबतही अनेक भाजप नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाला सावध केले आहे.

भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या माध्यमातून लवकरच मुख्यमंत्र्यांसह राज्य नेतृत्वाकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागविले जाऊ शकते. केवळ विरोधकच नाहीत तर भाजप सरकारच्या एकामागून एक घोटाळ्यांविरूध्दच्या आंदोलनांचे नेतृत्व भाजपचा आधार मानले जाणारे तरुण करत आहेत. विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मत देणारांत तरूणांची महत्त्वाची भूमिका होती. त्यामुळेच धामी किंवा भाजप सरकारविरूध्दची “अँटी-इन्कम्बन्सी” काहीशी संथ झाली व भाजपला तिचा आयता फायदा मिळाला. अन्यथा जेमतेम चार-सहा महिन्यांत त्रिवेंद्रसिंह रावत, तीरथसिंह रावत व धामी असे तीन तीन मुख्यमंत्री बदलण्याची कसरत करणाऱया भाजपला गतवर्षी उत्तराखंड जिंकणे कठीण होते.

राज्य सरकारी नोकऱयांचा घसघशीत लाभ झालेल्या भाजप नेत्यांच्या पात्र-अपात्र नातेवाईकांची नावे असलेली यादीच सोशल मिडीयावर व्हायरल झाली आहे. त्यानंतर राज्यातील हजारो बेरजोजगार तरूणांसह नागरिकही भाजप नेत्यांना टॅग करत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.

भाजप नेते-मंत्र्यांच्या या ‘सामूहीक' घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी व्हावीयासाठी कॉंग्रेसने याआधीच उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एकेकाळचा सहयोगी, उत्तराखंड क्रांती दल आणि राज्यात दमदारपणे आगेकूच करण्याची धडपड करणारा दिल्ली-पंजाबातील सत्तारूढ आप हेही धामी सरकारच्या विरोधात सातत्याने निदर्शने करत आहेत.