२०१९-२० या वर्षातील हंगामात तर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने उत्पादकता खर्चाची भरपाई देखील झाली नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने अमेरिका, चीनच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सघन कापूस लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या हंगामात त्या संदर्भाने जागृतीवर भर दिला जाणार आहे.
नागपूर : जगाच्या तुलनेत भारताची आणि त्यातही महाराष्ट्राची प्रती हेक्‍टर कापूस उत्पादकता कमी आहे. कापूस शेतीला अवघे पाच टक्के सिंचन आणि सघन लागवडीचा अभाव ही कारणे त्यामागे दिली जातात. याची दखल घेत केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने महाराष्ट्राची कापूस उत्पादकता वाढावी यासाठी पहिल्या टप्प्यात सघन लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भाने व्यापक जागृती केली जाणार असल्याचे सीआयसीआरच्या सूत्रांनी सांगीतले.
देशात सुमारे १२६.५८ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड होते. त्यातील सर्वाधिक ४२ लाख हेक्‍टर लागवड महाराष्ट्रात तर यातील विदर्भाचा वाटा १६ लाख हेक्‍टरचा आहे. परंतु, देशाच्या इतर राज्याच्या तुलनेत कापसाला गरजेच्यावेळी पाणी देण्याची सोय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे नाही. राज्याची कापूस शेतीची सिंचन क्षमता अवघी पाच टक्के आहे. परिणामी कोरडवाहू शेतीमधून कापसाचे अपेक्षित उत्पादन मिळत नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कापूस शेती आतबट्टयाची ठरत आहे.
२०१९-२० या वर्षातील हंगामात तर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने उत्पादकता खर्चाची भरपाई देखील झाली नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने अमेरिका, चीनच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सघन कापूस लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या हंगामात त्या संदर्भाने जागृतीवर भर दिला जाणार आहे.
९० बाय १५ सेंटीमिटर या अंतरावर लागवड केल्यास एकरी सरासरी २७ ते २८ हजार (६० ते ७० हजार हेक्‍टर) झाडे बसतील. सद्याच्या लागवड अंतरानुसार एकरी केवळ चार हजार झाडे राहतात. झाडांची संख्या दुप्पट झाल्याने उत्पादनातही वाढ होणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था आणि खासगी कंपन्यांनी देखील सघन लागवडीला पूरक वाण देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
नक्की वाचा - दोघांनीही बघितले सुखी संसाराचे स्वप्न, पण एक व्यसन लागलंय अन् सर्वच संपलं
अशी आहे कापूस सिंचन क्षमता
| राज्य | टक्के |
| महाराष्ट्र | ५ |
| पंजाब, राजस्थान, हरियाणा | ९५ |
| गुजरात | ५५ |
| आंध्रप्रदेश, तेलगंणा | ४९ |
अशी आहे उत्पादकता (रई प्रती किलो प्रती हेक्‍टर)
| जागतिक | 759 |
| अमेरिका | 925 |
| चीन | 1842 |
| ऑस्ट्रेलिया | 1979 |
| टर्की | 1804 |
| मेक्‍सीको | 1524 |
| भारत | 506 |
| महाराष्ट्र | 319 |
| आंध्रप्रदेश | 580 |
| पंजाब | 564 |
| हरियाणा | 533 |
| राजस्थान | 659 |
| गुजरात | 614 |
| मध्यप्रदेश | 657 |
| तेलंगणा | 512 |
| तामिळनाडू | 796 |
| कर्नाटक | 556 |
संशोधक संस्थांनी पुढाकार घ्यावा
जगाच्या तुलनेत भारताची उत्पादकता अत्यल्प आहे. त्यामुळे सघन लागवडीचे प्रयोग स्वागतार्हय असले तरी महाराष्ट्रात कापूस शेतीसाठी अवघे पाच टक्के सिंचन ही बाब देखील उत्पादकतेवर परिणाम करणारी आहे. त्याबाबतही गंभीर असले पाहिजे. यापूर्वी महाराष्ट्रात सघन लागवडीचे प्रयोग झाले. परंतु, अपेक्षित जाणीवजागृती अभावी त्याला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. याची उपयोगीता पटावी यासाठी संशोधक संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.
- गोविंद वैराळे,
ज्येष्ठ कापूस अभ्यासक
शेतकऱ्यांमध्ये जागृती केली जाईल
महाराष्ट्रात कापूस लागवड क्षेत्र अधिक असले तरी उत्पादन मात्र अत्यल्प आहे. त्यामुळेच संस्थेने महाराष्ट्रात व मुख्यत्वे विदर्भात सघन लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या संदर्भाने शेतकऱ्यांमध्ये जागृती केली जाईल. एकरी लागवड अंतर कमी करून झाडांची संख्या वाढविणे यात अपेक्षीत आहे.
- डॉ. वाय. जी. प्रसाद,
संचालक, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था
