India government Decision: केंद्र सरकारने पाकिस्तान, अफगाणिस्तान अन् बांगलादेशमधून आलेल्या पीडित अल्पसंख्यांकांबाबत घेतला मोठा निर्णय!

आIndia Government Grants Citizenship Without Documents : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, धार्मिक छळापासून वाचण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या सदस्यांना पासपोर्ट किंवा इतर प्रवास कागदपत्रांशिवायही देशात राहण्याची परवानगी दिली जाईल. 

सरकारने इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अॅक्ट, २०२५ (२०२५ चा १३) अंतर्गत निर्वासितांना ही सवलत दिली आहे. या कायद्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या या पीडित अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. या महत्त्वपूर्ण आदेशामुळे मोठ्या संख्येने लोकांना, विशेषतः पाकिस्तानातून येणाऱ्या हिंदूंना, जे २०१४ नंतर भारतात आले होते आणि त्यांच्या भविष्याबद्दल चिंतेत होते, त्यांना दिलासा मिळणार आहे.

आदेशात काय म्हटले होते? -

गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, 'अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याक समुदाय - हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन ज्यांना धार्मिक छळामुळे किंवा त्याच्या भीतीमुळे भारतात आश्रय घेण्यास भाग पाडले गेले आणि ज्यांनी ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी वैध कागदपत्रांशिवाय देशात प्रवेश केला, त्यांना वैध पासपोर्ट आणि व्हिसा असण्याच्या नियमातून सूट देण्यात येईल.

आदेशात स्पष्ट केले आहे की नेपाळ आणि भूटानच्या नागरिकांना भारतात प्रवास करण्यासाठी किंवा राहण्यासाठी पासपोर्ट आणि व्हिसाची आवश्यकता राहणार नाही, फक्त त्यांनी सीमा मार्गाने भारतात प्रवेश करावा. ही व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. मात्र, जर नेपाळी किंवा भूटानचा नागरिक चीन, मकाऊ, हाँगकाँग किंवा पाकिस्तानमधून भारतात आला तर त्याच्याकडे वैध पासपोर्ट असणे अनिवार्य असेल.

त्याचप्रमाणे, भारतीय नागरिकांना नेपाळ किंवा भूतान सीमेवरून भारतात ये-जा करण्यासाठी पासपोर्ट किंवा व्हिसाची आवश्यकता नाही, परंतु जर ते नेपाळ किंवा भूतान व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशातून भारतात परतले तर त्यांना वैध पासपोर्ट दाखवावा लागेल.