esakal | नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर
sakal

बोलून बातमी शोधा

PARLIAMENT

चिंतेचे कारण नाही
धार्मिक छळामुळे निर्वासित झालेले आणि ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आश्रय घेतलेल्या नागरिकांना अवैध नागरिक मानले जाणार नाही. या निर्वासितांकडे कोणतेही कागदपत्र नसले तरी त्यांनी चिंता करू नये. त्यांना नागरिकत्व मिळेल, अशी ग्वाही गृहमंत्र्यांनी दिली. त्याचप्रमाणे, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅंड, मिझोराम, मणिपूर, त्रिपुरा, मेघालय या राज्यांना विधेयकातून विशेष संरक्षण मिळणार असून, आसामचा प्रश्‍नही यातून सुटणार आहे.  ईशान्य भारतातील सर्व राज्यांच्या चिंतांचे निराकरण यातून होणार असल्याने  आंदोलन करण्याची गरज नाही. ईशान्य भारतातील सर्व मुख्यमंत्र्यांशी ११९ तास चर्चा केली असल्याचा दावा गृहमंत्री अमित शहा यांनी या वेळी केला.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर

sakal_logo
By
सकाळ न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली - पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून धार्मिक छळामुळे निर्वासित झालेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्‍चन या समुदायांना नागरिकत्वाचा हक्क देणारे बहुचर्चित नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेत ३११ विरूद्ध ८० मतांनी संमत झाले. या विधेयकावरून सरकारला विरोधी पक्षांच्या प्रखर विरोधाचा सामना करावा लागला. केवळ राजकीय फायद्यासाठी आणि मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठीच विधेयक आणल्याचा हल्ला विरोधकांनी चढवला. मात्र, काँग्रेसने धार्मिक आधारावर देशाची फाळणी केली नसती तर हे विधेयक आणण्याची वेळच आली नसती, असा तिखट प्रतिहल्ला गृहमंत्री अमित शहा यांनी चढवला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वादग्रस्त ठरलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडण्याचा सरकारला अधिकार आहे की नाही, या मुद्‌द्‌यावरच घटनेच्या कलमांच्या आधारे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार जुंपली होती. घटनेच्या कलमांचा दाखला देत विरोधकांनी सरकारला चांगलेच पेचात पकडल्याने तब्बल दीड तास दोन्ही बाजूंची गरमागरम चर्चा झाली. अखेर मतविभाजनातून हा विरोध सत्ताधाऱ्यांनी फेटाळून लावला. विधेयक मांडण्यासाठी २९३ खासदारांनी अनुकूलता दर्शविली, तर विरोधात फक्त ९२ मते पडली. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी या महत्त्वाच्या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान अनुपस्थित होते.

आणखी वाचा - नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर शिवसेनेची भूमिका काय?

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे लक्षावधी निर्वासितांच्या यातनांचा अंत करणारे आहे. या विधेयकाचा भारतातील मुस्लिमांशी काहीही संबंध नाही. देशात धर्माच्या आधारे भेदभाव होणार नाही. भारताचे संविधान हाच आमचा धर्म आहे, अशा शब्दांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मात्र, ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीपुस्तक’ लागू करणारच असेही त्यांनी या वेळी ठणकावून सांगितले.

जाणून घ्या ! काय आहे नागरिकत्व सुधारणा कायदा? का आहे विरोध?

विरोधकांचे आक्षेप ३०४ विरुद्ध ९४ मतांनी झुगारून सत्ताधारी भाजपने लोकसभेमध्ये आज नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात यश मिळवले. शिवसेनेचे विनायक राऊत, काँग्रेसचे शशी थरूर, आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन, बी. माहताब यांच्या दुरुस्त्या आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आल्या. तर असदुद्दीन ओवेसी यांची दुरुस्ती मतदानातून फेटाळण्यात आली. 

ओवेसींच्या या तीन प्रश्नांची उत्तरे अमित शहा देणार?

या विधेयकावरील चर्चेच्या उत्तरात शाह यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरील विरोधकांच्या आक्षेपांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला. संपूर्ण चर्चेदरम्यान अनुपस्थित असलेले काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे गृहमंत्र्यांच्या उत्तराच्या वेळी सभागृहात हजर झाले होते. १९५० मधील नेहरू-लियाकत करार काल्पनिक करार होता. तो अपयशी ठरला. आज तो निरुपयोगी ठरल्यामुळे मोदी सरकारला हे विधेयक आणावे लागले आहे. समानतेचे तत्व असलेल्या कलम १४ नुसार विधेयक घटनाबाह्य असल्याचा विरोधकांचा आरोप निराधार आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशात मुस्लिम अल्पसंख्यांक नाहीत, त्यामुळे त्यांचा या विधेयकात विचार करण्यात आलेला नाही. मोदी सरकारबद्दल कोणत्याही धर्माच्या अनुयायांनी भीती बाळगण्याची गरज नाही, अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली. 

पुणे : पत्नीच्या छळाला कंटाळून आयटी इंजिनिअरची आत्महत्या

या विधेयकाच्या निमित्ताने शाह यांनी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसला जोरदार फटके लगावले. द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत सावरकरांचा होता की नाही या तपशीलात आपण जाणार नाही. परंतु जीनांनी द्विराष्ट्रवादाच्या आधारे आधारे घडवलेली देशाची फाळणी काँग्रेसने का मान्य केली, असा सवाल शाह यांनी केला. धर्माच्या आधारे देशाचे विभाजन काँग्रेसने मान्य केले हे ऐतिहासिक सत्य आहे. काँग्रेस असा धर्मनिरपेक्ष पक्ष आहे, ज्याची केरळमध्ये मुस्लिम लिगशी आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेशी मैत्री आहे, असा चिमटा काँग्रेसला शाह यांनी काढला. 

यंदाचा शरद पवारांचा वाढदिवस अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी, असा असेल कार्यक्रम..

शाह म्हणाले, की देशाचे धर्माच्या आधारे विभाजन झाले ही वस्तुस्थिती मान्य करायला हवी. पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांचा दोष काय होता हे विरोधकांनी सांगावे. भारतात १९५१ मध्ये ८४ टक्के हिंदू होते. आता ७९ टक्के हिंदू आहेत. भारतात मुस्लिम लोकसंख्या १९५१ मध्ये ९.८ टक्के होते. आज १४.१ टक्के आहेत. हे मोदी सरकार आहे, आता क्षणांची चूक होणार नाही आणि युगांना शिक्षाही मिळणार नाही. पाकव्याप्त काश्‍मीर भारताचे आहे. तेथील नागरिकही भारताचे आहे, असेही स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.

तत्पूर्वी, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तेलुगू देसम, बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, मुस्लिम लीग, डावे पक्ष या पक्षांच्या विरोधाच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील नव्या राजकीय समीकरणांनंतर शिवसेनेची भूमिका या विधेयकावर काय असेल याकडे सभागृहाचे लक्ष लागले होते; परंतु शिवसेनेने विधेयक मांडण्याच्या बाजूने मतदान करून सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा दिला. विधेयक मांडण्याच्या वेळी द्रमुकने सरकारच्या विरोधात नाराजी व्यक्त करण्यासाठी सभात्याग केला होता. 

बॅनर्जी-आठवले हमरीतुमरी
धर्मनिपेक्षता, मूलभूत हक्कांची समानता देणाऱ्या घटनात्मक तरतुदींचे २५ चे या विधेयकाद्वारे सरकारने उल्लंघन चालविल्याची तोफ विरोधकांनी डागली. हे विधेयक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणारे असून, यामुळे जातीय तणाव वाढविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा हल्लाबोल काँग्रेसचे अधीर रंजन चौधरी यांनी केला, तर घटनाविरोधी तरतुदींमुळे हे विधेयक कायदा बनले तरी सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकू शकणार नाही, असा इशारा रिव्होल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टीचे एन. के. प्रेमचंद्रन यांनी दिला. जम्मू-काश्‍मीरचे ३७० कलम रद्द करताना एक देश एक कायदा असा दाखला देणारे गृहमंत्री आज मात्र ईशान्य भारतातील राज्यांना वेगळी तरतूद लागू होईल, असे म्हणत आहेत.

हा विरोधाभास का?, असा सवाल तृणमूल काँग्रेसचे सौगत रॉय यांचा होता. मुस्लिम लीगचे ई. टी. एम. बशीर यांनी तर या विधेयकाचा उद्देश मुस्लिम आणि बिगर मुस्लिमांमध्ये फूट टाकण्याचा आहे, असा आरोप केला. या दरम्यान तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी आणि सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यात जोरदार हमरीतुमरीही झाल्याचे दिसून आले.

विरोधकांचा समाचार
गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांच्या आक्षेपांचा समाचार घेताना नागरिकत्व कायद्यात याआधी बदल झाल्याचे दाखले देत काँग्रेसला लक्ष्य केले. अल्पसंख्याकांना डावलले जात असल्याचा आणि समानतेच्या उल्लंघनाचा विरोधकांचा आक्षेप असेल तर अल्पसंख्याकांना विशेषाधिकार कसा मिळू शकतो? असा सवाल अमित शहा यांनी केला. अफगाणिस्तानचा यात समावेश असल्यावरूनही विरोधकांनी सरकारला चिमटे काढले होते. त्यावर भारताची १०६ किलोमीटरची सीमा अफगाणिस्तानला लागून असल्याकडे अमित शहा यांनी लक्ष वेधले. मात्र, विरोधक पाकव्याप्त काश्‍मीरला भारताचा हिस्सा मानत नसावेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला. यावर एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी यांनी पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व का देत नाही?, असा सवाल केला. 

जाहीरनाम्याच्या आधारे विधेयक
अमित शहा म्हणाले की, हे विधेयक भाजपच्या राजकीय विचारसरणीनुसार आणि निवडणूक जाहीरनाम्याच्या आधारे आणले आहे. अल्पसंख्याकांना विशेष दर्जा हवा तर पाकिस्तान, बांगलादेशातील अल्पसंख्यांकाना विशेष अधिकार का मिळू नयेत, त्यांच्याशी कोण भेदभाव करत आहे?, असा सवाल गृहमंत्र्यांनी केला. घटनेने मान्य केलेले धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व भाजपने मनापासून स्वीकारले आहे; परंतु सरकारचे कर्तव्य आहे सीमांची सुरक्षा करणे, घुसखोरांना रोखणे. देशाच्या सीमा अशाच मोकळ्या ठेवल्या जाऊ शकत नाहीत. विधेयक भेदभाव करणारे आहे, असे काँग्रेसने दाखवून दिले तर विधेयक मागे घेऊ, असे आव्हान अमित शहा यांनी दिले.

महंमद अली जिनांनी धर्माच्या आधारावरील द्विराष्ट्र सिद्धांत मांडला, त्याला काँग्रेसने विरोध का केला नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असेपर्यंत अल्पसंख्याक अथवा इतर कोणत्याही नागरिकाला चिंता करण्याची आवश्‍यकता नाही. धर्माच्या आधारावर आम्ही आधीही कधी दूजाभाव केला नाही, भविष्यातही करणार नाही. 
- अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री