राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना विधानसभेनं मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी ९० दिवसांची वेळ मर्यादा निश्चित करण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद सुरू आहे. राष्ट्रपतींकडून या प्रकरणी रेफरन्स दाखल करण्यात आलाय आणि आता न्यायालयात यावर वादविवाद सुरू आहे. गुरुवारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारी पक्षाची बाजू मांडताना आर्टिकल २००चा उल्लेख केला. संविधानाच्या या तरतुदीनुसार राज्यपालांची शक्ती व्यापक आहे. विवेकी बुद्धीने कोणत्या विधेयकावर निर्णय घ्यायचा हे त्यांच्या कक्षेत येतं. संवैधानिक आणि राजकीय शिष्टाचाराचं पालन करून राज्यपाल निर्णय घेतात. त्यांच्यासाठी कोणतीही वेळ मर्यादा लागू करणं चुकीचं आहे.