Assam govt scheme: '3 पेक्षा जास्त मुले असल्यास महिलांना सरकारी मदत मिळणार नाही', आसामच्या मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

काँग्रेस आणि मुस्लिमांबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे चर्चेत असलेले आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी महिलांबाबतचा मोठा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागातील महिला उद्योजकांसाठी त्यांनी नवीन आर्थिक सहाय्य योजना जाहीर केली आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांनी एक अट घातली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आसाम सरकारने मुलांची मर्यादा निश्चित केली आहे.

जर सर्वसाधारण आणि ओबीसी प्रवर्गातील महिलांना योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यांना तीनपेक्षा जास्त मुले नसावीत. तर अनुसूचित जमाती (ST) आणि अनुसूचित जाती (SC) महिलांसाठी ही मर्यादा चार मुलांची आहे.

काल (गुरुवारी) मुख्यमंत्री महिला उद्योजकता मोहीम (MMUA) ची घोषणा करताना आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, हळूहळू राज्य सरकारच्या सर्व लाभार्थी योजना या अटीचे पालन करताना दिसतील. 2021 मध्ये त्यांनी घोषणा केली होती की, आसाम सरकार लवकरच योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दोन मुलांची मर्यादा लागू करेल.

एमएमयूए योजनेचे निकष काही काळासाठी शिथिल करण्यात आले आहेत. मोरन, मोटोक आणि चाई जमाती एसटी दर्जाची मागणी करत आहेत. त्यांच्यावर चार मुलांची मर्यादाही घालण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत आसाम सरकार महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी त्यांना आर्थिक मदत करेल. जेणेकरून त्यांना स्वयंरोजगार सुरू करता येईल.

सरमा म्हणाले की, योजनेला मुलांच्या संख्येशी जोडण्याचे कारण म्हणजे महिलांनी त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी निधीचा वापर करणे सुनिश्चित करणे. ते म्हणाले, “एखाद्या महिलेला चार मुले असतील तर तिला पैसे खर्च करायला वेळ कुठून मिळणार? व्यवसाय करण्यासाठी तुम्हाला वेळ कुठे मिळेल? ती मुलांच्या शिक्षणात व्यस्त असेल.''

तर ग्रामीण आसाममधील स्वयं-सहायता गटांमध्ये समाविष्ट असलेल्या 39 लाख महिलांपैकी सुमारे 5 लाख महिलांना या योजनेतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे.

मुलांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्याव्यतिरिक्त, लाभार्थ्यांना इतर दोन अटी देखील पूर्ण कराव्या लागतील. मुली असतील तर त्यांना शाळेत दाखल करावे. जर मुलगी शालेय वयाची नसेल तर, वेळ आल्यावर तिला शाळेत प्रवेश दिला जाईल, असे प्रतिज्ञापत्रावर महिलांना स्वाक्षरी करावी लागेल. याशिवाय शासनाच्या वृक्षारोपण अभियान अमृत वृक्षारोपण आंदोलनांतर्गत त्यांनी लावलेली झाडे जिवंत राहावीत.

2019 मध्ये, भाजप सरकारने निर्णय घेतला होता की, दोनपेक्षा जास्त मुले असलेले लोक जानेवारी 2021 पासून सरकारी नोकऱ्यांसाठी पात्र नसतील.