राज्य आणि केंद्रानं लॉकडाउनचा विचार करावा - SC

देशात दिवसागणिक कोरोनाबाधित रुग्णांची (COVID-19 cases) संख्या वाढतच चालली आहे. 15 दिवसांपासून दररोज तीन लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण आढळत आहेत. दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी टास्क फोर्सनं मोदी सरकारला देशात लॉकडाउन (lockdown) लावण्याचा सल्ला दिला. सुप्रीम कोर्टानेही केंद्र सरकार आणि राज्यांना लॉकडाउनचा विचार करावा, असा सल्ला रविवारी दिला आहे. देशातील कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेनं हाहाकार माजवला आहे. आपुऱ्या आरोग्य व्यवस्थेमुळे अनेकांचा जीव जात आहे. तर कोरोना रुग्णांचा प्रादुर्भाव आणि संक्रमण रोखण्यासाठी केंद्रानं आणि राज्यानं लॉकडाउनचा विचार करावा, असा सल्ला सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court)दिला आहे. सार्वजनिक कार्यक्रम आणि समारंभावर बंदी घालण्यात यावी, असेही कोर्टानं म्हटलं आहे. (Consider complete lockdown : Supreme Court tells Centre, states amid spike in COVID-19 cases)

लॉकडाउन लावण्यापूर्वी गरिब, मजूर यांच्यासाठी विशेष साहयता करण्यात यावी, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. देशात सुरु असलेल्या कोरोना महामारीमध्ये ऑक्सिजनचं संकट आणखी गडद होत चाललं आहे. ऑक्सिजनची उपलब्धता, कोरोना लसीकरण आणि आरोग्य व्यवस्थेवर केंद्र सरकारनं भर द्यावा, असे कोर्टानं (Supreme Court) सांगितलं आहे.

कोरोना महामारीच्या (COVID-19) दुसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत. केंद्र आणि राज्य यांनी संकटाचा सामना करण्यासाठी योजना आखावी. रुग्णांसाठी ठेस नितीचा अवलंब करण्यात यावा. जोपर्यंत ठोस पावले उचलली जात नाहीत, तोपर्यंत कोणत्याही रुग्ण उपचार, गोळ्या-औषधांपासून वंतित राहू नये, असं सुप्रिम कोर्टानं सांगितलं.

सध्या दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ओडिशामध्ये कडक लॉकडाउन आहे. तर महाराष्ट्र आणि पंजाबमध्ये मिनी लॉकडाउन लागू करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये विकेंड लॉकडाउन लावल्यानंतर आलाय. तर मध्य प्रदेशमद्येही सात मे पर्यंत जनता कर्फ्यू आहे.