सरकार नेमतंय ऑनलाइन स्वयंसेवक; सोशल मीडियावर ठेवणार नजर

नवी दिल्ली - देशाच्या एकतेविरुद्ध, महिला, मुलांशी होणारे गैरवर्तन आणि कायदा व्यवस्था बिघडवणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने खास योजना तयार केली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून द्वेष पसरवणारे, धार्मिक तेढ निर्माण करणारे तसंच भडकावणाऱ्या पोस्ट करणाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी आणि त्यांना रोखण्यासाठी आता सरकार सायबर स्वंयसेवक नेमणार आहे. यासाठी सरकारकडून लोकांना नोंदणी करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. 

केंद्रीय मंत्रालयाने इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अशी मोहिम हाती घेतली आहे. दहशतवाद्यांच्या कारवायांना सर्वाधिक सामोरं जाणारं राज्य जम्मू काश्मीरमध्ये गेल्याच आठवड्यात याची सुरुवात करण्यात आली. यासाठी पोलिसांनी एक सर्क्युलर प्रसिद्ध करून लोकांना स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करण्याचं आवाहन केलं आहे. स्वयंसेवकांना सोशल मीडियावर भावना भडकावणाऱ्या पोस्ट, धार्मिक भावना दुखावणारी वक्तव्ये, देशाच्या मित्र राष्ट्रांच्या विरोधातील पोस्ट, देशविरोधी पोस्टवर लक्ष ठेवण्यास सांगितलं आहे. 

हे वाचा - नोकरी सोडल्यानंतर स्वत:च अपडेट करा PF अकाउंट; सहज फंड मिळवण्याचे हे आहेत उपाय

तीन प्रकारचे स्वयंसेवक
कोणत्याही भारतीय नागरिकाला सायबर स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करता येणार आहे. बेकायदा असलेल्या सोशल मीडिया कंटेंटवर नजर ठेवणं, सायबर जनजागृती आणि सायबर तज्ज्ञ अशा तीन श्रेणींमध्ये नोंदणी करून स्वयंसेवक होता येतं. यातील बेकायदा सोशल मीडिया कंटेंटमध्ये पॉर्नोग्राफी, दुष्कृत्य, सामूहिक गुन्हा, दहशतवाद, कट्टरता, देशद्रोही कारवाया इत्यादींचा शोध घेण्याचा समावेश आहे. तर सायबर जनजागृतीमध्ये महिला, मुलं, वयोवृद्ध, ग्रामीण लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्याचं काम असणार आहे. सायबर तज्ज्ञ श्रेणीतील स्वयंसेवक विशेष प्रकारचे सायबर गुन्हे, फॉरेन्सिक, नेटवर्क फॉरेन्सिक, मालवेअर विश्लेषण यामध्ये मदत करतील. 

केवायसी गरजेची
सोशल मीडिया कंटेंटवर नजर ठेवण्यासाठी नोंदणी करायची असेल तर त्यासाठी व्हेरिफिकेशनची गरज नाही. मात्र इतर दोन प्रकारच्या श्रेणीमध्ये स्वयंसेवक व्हायचं असेल तर राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या केवायसी अटी पूर्ण कराव्या लागतील. यात स्वयंसेवकांना त्यांचे पूर्ण नाव, वडिलांचे नाव, मोबाइल नंबर, ई मेल, घराचा पत्ता इत्यादी माहिती द्यावी लागेल. रजिस्ट्रेशन पूर्ण झाल्यानंतर स्वयंसेवकांकडून दिली जाणारी माहिती थेट गुन्हे शाखेच्या पोलिस महानिरीक्षकांपर्यंत पोहोचणार आहे. 

हे वाचा - यूपीत गुंडांच्या हल्ल्यात पोलिसाचा मृत्यू; कुख्यात आरोपीचा एन्काउंटरमध्ये खात्मा

वेतन नाही
गृहमंत्रालयाने याबाबत म्हटलं आहे की, इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अतंर्गत अशी व्यवस्था तयार करायची आहे ज्यामुळे अॅकडमीक, उद्योग, जनता आणि सरकार गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठीच्या मोहिमेत सहभागी होतील. हा कार्यक्रम पुर्णपणे स्वेच्छेने असणार आहे. त्यामुळे यासाठी कोणत्याही प्रकारचे वेतन दिले जाणार नाही.