बारा आमदारांच्या निलंबनावरुन सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं

नवी दिल्ली : भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित केल्याचं प्रकरण सध्या सुप्रीम कोर्टात आहे. कोर्टाकडून या 12 निलंबित आमदारांना लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आज मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात दिवसभर झालेल्या युक्तिवादात कोर्टाने (Supreme Court) या कारवाईवरुन महाराष्ट्र सरकारवर (Maharashtra State Government) ताशेरे ओढलेत.

निलंबन करण्यात आलेल्या बारा आमदारांच्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अजय खानविलकर व न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की, आमदारांचं निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय असला तरी 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी ते करता येणार नाही. तसेच, ही निलंबनाची कारवाई बरखास्तीपेक्षाही जास्त कडक असल्याचे सुनावत या आमदारांचे निलंबन म्हणजे त्यांच्या मतदारसंघास शिक्षा, असंही निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलंय. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 जानेवारीला होणार आहे.

राज्य सरकारच्या वकिलांनी राज्य प्रतिसादासाठी कोर्टाकडे अधिकचा वेळ मागून घेतला आहे. पुढील सुनावणी ही 18 जानेवारी रोजी होणार आहे. आजच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने आपली बाजू मांडली आहे. निलंबनाच्या कारवाईत कोर्ट सहसा ढवळाढवळ करत नाही हा सभागृहाचा अधिकार असतो, असा युक्तीवाद करण्यात आला. मात्र, या कारवाईत आमदारांनाच नाहीतर घटनात्मक मूल्यांनाही शिक्षा होत असल्याचे मत कोर्टाने नोंदवत राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलंय.

दरम्यान, ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला होता. यावेळी अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी 5 जुलै 2021 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेने ठराव करत निलंबित केले होते.