New Laws : फौजदारी कायद्यात बदल; मॉब लिचिंग केल्यास होणार फाशीची शिक्षा; शहांची लोकसभेत माहिती

नवी दिल्ली : इंग्रजांच्या काळापासून अद्यापर्यंत सुरु असलेले तिन्ही फौजदारी कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, नवं क्रिमिनल लॉ विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं, त्याला मंजुरीही मिळाली. या कायद्यांमध्ये काय बदल करण्यात आले आहेत, याबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. यामध्ये मॉब लिचिंग करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षेच्या तरतुद करण्यात आली आहे. तर 'कलम १२४ अ' अंतर्गत आता राजद्रोहाऐवजी देशद्रोहाची शिक्षा होणार आहे. (Death penalty for mob lynching under new criminal laws says Amit Shah in LS)

१५० वर्षांपूर्वीच्या कायद्यात बदल

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता २०२३, नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता २०२३, भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक २०२३ लोकसभेत मंजूर झालं आहे. या नव्या कायद्यांची माहिती देताना अमित शहा म्हणाले, या सभागृहात मी तीन कायदे घेऊन उपस्थित झालो आहे. कायद्यात बदल करण्याची ही एक अशी संधी आहे जेव्हा आपलं संविधान ७५ वर्षामध्ये पदार्पण करत आहे.

तसेच ही अशी संधी आहे की नुकतेच आपल्याकडं महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण विधेयक मंजुर झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर आपल्याकडील सुमारे १५० वर्षांपूर्वीचे कायदे जे आपल्या फौजदारी न्याय प्रणालीत वापरले जातात. या तिन्ही कायद्यात मोदींच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदाच भारतीयता, भारतीय संविधान आणि भारतीय जनतेची काळजी करणारे अमुलाग्र बदल घडवून आणणारे कायदे घेऊन मी आलो आहे. (Latest Marathi News)

फौजदारी कायद्यांच्या कलमांमध्ये वाढ

शहा पुढे म्हणाले,"CrPC मध्ये यापूर्वी ४८४ कलमं होती पण आता यामध्ये वाढ झाली असून आता ५३१ कलम असतील. यांपैकी १७७ कलमांमध्ये बदल करण्यात आले असून आणखी ९ कलम जोडण्यात आली आहेत. तर ३९ नवी उपकलमं जोडण्यात आली आहेत. तर ४४ नवी तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत. (Marathi Tajya Batmya)

परदेशातील गुन्हेगारांशिवाय खटला चालणार

त्याचबरोबर ट्रायल इन अॅबसेन्सियाची देखील तरतूद नव्या कायद्यांमध्ये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की मुंबई बॉम्बस्फोटासारख्या एखाद्या गुन्ह्यात किंवा कटात प्रत्यक्ष सहभागी असलेला गुन्हेगार जर परदेशात पळून गेला तर त्याच्या अनुपस्थितीत देखील खटला चालवला जाऊ शकतो.

कारण हे गुन्हेगार प्रत्यक्ष हजर नसल्यानं ट्रायल सुरु होऊ शकत नव्हत्या. पण आता त्यांची येण्याची गरज नाही. कारण हा आरोपी जर ९० दिवसांत कोर्टात हजर नाही तर पुढे ट्रायलही होईल, एक सरकारी वकील त्याचा खटला लढेल आणि सुनावणी पूर्ण होऊन त्याला फाशी देखील होईल. यामुळं दुसऱ्या देशातून त्याला भारतात आणण्याची प्रक्रिया वेगानं होईल, असं स्टेटस आता बदलणार आहे.