केरळमध्ये वादग्रस्त कृषी कायद्यांना डच्चू

अजय कुमार
Friday, 1 January 2021

केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधातील विधेयक केरळ विधानसभेत गुरुवारी एकमताने मंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे विधानसभेतील भारतीय जनता पक्षाचे एकमेव आमदार असलेले ओ राजगोपाल यांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिला.

केरळ - केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधातील विधेयक केरळ विधानसभेत गुरुवारी एकमताने मंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे विधानसभेतील भारतीय जनता पक्षाचे एकमेव आमदार असलेले ओ राजगोपाल यांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिला.

अयोध्या - नियोजित राम मंदिराखाली शरयू नदी; पाया काढण्यात पुन्हा अडथळे

भाजपच्या या एकमेव आमदारानेही या विधेयकाला समर्थन दिले. कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब-हरियानातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर महिनाभरापासून आंदोलन करीत असताना हे कायदे राज्यात लागू करण्याविरोधातील विधेयक केरळ सरकारने मंजूर केले. यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन आज बोलाविण्यात आले होते. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सभागृहात विधेयक मांडले. सत्तारूढ डाव्या पक्षांची आघाडी (एलडीएफ), काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) यांचा या विधेयकाला पाठिंबा होताच.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

भाजपच्या एकमेव आमदार ओ. राजगोपाल यांनी विधेयकाला समर्थन दिल्याने सभागृहातील उपस्थित सर्वांच्या भुवया उंचावल्या. याबाबत ते म्हणाले की, हे विधेयक सर्वसहमतीने मंजूर झाले आहे. विधेयकातील काही मुद्दांबाबत मतभेद असल्याने त्याबाबत माझे विचार सभागृहात मांडले आहेत. माझा या विधोयकाला पूर्ण पाठिंबा असून सभागृहातील सार्वमताला माझा पाठिंबा आहे. ही लोकशाहीची भावना असून  केंद्राने हे तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

Year End 2020: गुन्हेगारी जगतातील 5 घटना ज्यांनी देशाला हादरवून सोडलं

उद्योजकांचेच भले
विजयन म्हणाले की, आंदोलन सुरू राहिले तर केरळमध्ये त्याचे परिणाम दिसून येतील. अन्य राज्यांमधून केरळला अन्नधान्याच्या पुरवठा झाला नाही तर राज्याला उपाशी राहावे लागेल. हे कायदे उद्योजकांच्या भल्‍यासाठी आहेत. हे कायदे आणल्यास शेतकऱ्यांची सौदेबाजीची शक्ती कमी होईल व त्याचा फायदा उद्योग क्षेत्राला होईल.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Debate over controversial agricultural laws in Kerala