केंद्र सरकारने ऑफसेट पॉलिसी केली रद्द; कॅगच्या अहवालानंतर संरक्षण मंत्रालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली : फ्रान्सकडून खरेदी केलेल्या राफेल विमानांचा करार चांगलाच चर्चेत आला होता आणि आजही या विमानांच्या खरेदीबाबत विरोधी पक्ष सातत्याने प्रश्न उभे करताना दिसतो. मात्र आता राफेल करार ज्या ऑफसेट पॉलिसी अंतर्गत करण्यात आला होता, ती पॉलिसीच केंद्र सरकारकडून बदलण्यात आली आहे. 

या बदलांनुसार राफेलसारखी लढाऊ विमाने तसेच संरक्षण आणि युद्धविषयक सामग्री खरेदी करताना इतर देशांशी होणाऱ्या करारांमध्ये हा बदल होणार आहे.  इतर देशांच्या सरकारांशी होणाऱ्या करारांमध्ये भारतामध्ये गुंतवणूक करण्याची मुभा ऑफसेट धोरणानुसार मिळत होती. हे धोरणच रद्द करण्याचा निर्णय संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. 

राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी जो करार करण्यात आला होता, त्या करारनुसार दासाँ कंपनीने तंत्रज्ञान हस्तांतरण करणे अपेक्षित होते. मात्र कंपनीने याबाबत कसलीही अंतिम तारीख जाहीर केलेली नाही. याबाबत 'कॅग'ने आक्षेप घेतला होता. एकूण करारमूल्याच्या अर्धी रक्कम ही भारतीय संरक्षण उत्पादक कंपन्यांमध्ये गुंतवण्याचे बंधन या करारांतर्गत समाविष्ट आहे. हे बंधनदेखील पाळले गेलेले नाहीये. एकूणात, ऑफसेटची अट फारशी यशस्वी होत नसल्याने ती काढूनच टाकण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला आहे. सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज अशी युद्धशस्त्रे प्राप्त करण्यावर अधिक भर असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. 

हेही वाचा - सुशांतची हत्या की आत्महत्या? एम्सने CBI ला दिलेल्या रिपोर्टमधून गूढ उलगडणार
नवीन डिफेन्स ऍक्विझीशन प्रोसिझर 2020 च्या नव्या मांडणीचे अनावरण झाल्यावर राजनाथ सिंह यांनी म्हटलंय की, मला याप्रसंगी आनंद होतोय. स्टेकहोल्डर्सच्या सुचना आणि सल्ल्यानुसार यामध्ये काही बदल घडवून नव्या DAP ची मांडणी करण्यात आलेली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आणलेल्या 'आत्मनिर्भर भारत' या योजनेअंतर्गत आपल्या देशातील उद्योगांना चालना देण्याचा विचार यात केला आहे. 
'मेक इन इंडिया' हे धोरण लक्षात घेऊन अंतिमत:  भारताला एक ग्लोबल मॅन्यूफॅक्चरिंग हब बनवण्याचे स्वप्न आहे. 

हेही वाचा - भाजप युवा मोर्चाच्या नेत्याचं बेंगळुरूविषयी धक्कादायक वक्तव्य; सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया

थोडक्यात,
- ऑफसेट धोरणांध्ये बदल करण्यात आले आहेत.  
- बदलांनुसार भारतातच युद्धविषयक सामग्री बनवण्यासाठी प्रयत्न
- मोठ्या युद्धसामग्री निर्माण करणाऱ्या कंपन्याना प्राधान्य दिलेलं आहे. 
-  डिएपीला सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत तयार केलं गेलं आहे. 
- यानुसार भारतातच अशी उत्पादने बनवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.