'फेसबुक सोडता येत नसेल तर राजीनामा द्या', हाय कोर्टाने लेफ्टनंट कर्नलला सुनावले 

नवी दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालयायाने लष्करात 89 अॅपवर बंदी लावल्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळली आहे. लेफ्टनंट कर्नलने याचिका दाखल करत फेसबुक वापर कऱण्यासाठी परवानगी मागितली होती. यावर उच्च न्यायालयाने नकार देत म्हटलं की, जेव्हा देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे तेव्हा कोणतीच तडजोड करता येणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने लेफ्टनंट कर्नल पी. के. चौधरी यांना असंही सांगितलं की, फेसबुक सोडता येत नसेल तर नोकरी सोडा. 

उच्च न्यायालयाने लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला दिलासा देण्यास नकार देत म्हटलं की, एकतर या आदेशाचे पालन करा किंवा राजीनामा द्या. लेफ्टनंट कर्नल पी. के. चौधरी यांनी फेसबुक, इन्स्टाग्राम सारख्या सोशल नेटवर्किंग साइटचा वापरावर सशस्त्र दलाच्या कर्मचाऱ्यांना बंदी घातल्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने म्हटलं की त्यांच्याकडे पर्याय आहे.

हे वाचा - गेहलोत यांच्या राज्यात 'कमल'नाथ पॅटर्न अवघडच

लेफ्टनंट कर्नल चौधरी यांनी लष्कराच्या आदेशाविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात म्हटलं होतं की, अकाउंट बंद केलं तर त्यांच्या फेसबुक अकाउंटमधील डेटा, संपर्क, मित्रांशी असलेला संपर्क तुटेल. तो पुन्हा करणं कठीण होईल. यावर खंडपीठाने म्हटलं की, नाही. माफ करा. तुम्ही फेसबुक बंद करा. तुम्ही कधीही नवीन अकाउंट उघडू शकता. तुम्ही एका लष्कराचा भाग आहात.त्याचे आदेश तुम्हाला मान्य करावेच लागतील. 

उच्च न्यायालयाने चौधरी यांना फेसबुक अकाउंट बंद करण्यास सांगितलं. लष्करातील सैनिक आणि अधिकाऱ्यांना सोशल नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म वापरण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय़ देशाची सुरक्षा लक्षात घेऊन केला आहे. तुम्ही पुन्हाही सोशल मीडिया अकाउंट उघडू शकता. याचिकेवर विचार करण्यासाठी एकही कारण मिळालं नाही. त्यामुळे दिलासा देण्याचा प्रश्नच उरत नाही. त्यातही तेव्हा ज्यावेळी प्रश्न देशाच्या सुरक्षेचा असतो. लेफ्टनंट कर्नल चौधरी यांना न्यायालयाने म्हटलं की, जर तुम्हाला फेसबुक जास्त आवडत असेल तर राजीनामा द्या.

हे वाचा - आता 'या' राज्यात पुन्हा कडक लॉकडाऊन; सर्वच व्यवहार राहणार बंद

भारतीय लष्कराने 6 जूनला फेसबूक, इन्स्टाग्रामसह 89 इतर अॅपवर बंदी घातली होती. यानुसार लष्करातील कर्मचारी, अधिकारी यांना त्यांचे खाते बंद करण्यास सांगितले होते. तसंच फोनमधून अॅप डिलिट करण्याचेही आदेश दिले होते.