Delhi High Court: 'मशिदीच्या जागेवर नमाज अदा करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही', दिल्ली हायकोर्टाने असं का म्हटलं? जाणून घ्या

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये रमजानच्या महिन्यात मुस्लिम समाजाला प्राचीन मशिदीच्या ठिकाणी नमाज अदा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्राचीन मशिदीच्या जागेवर रमजानच्या काळात नमाज अदा करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही म्हणत याचिका फेटाळून लावली आहे.

या वर्षी 30 जानेवारी रोजी दक्षिण दिल्लीतील मेहरौली भागात असलेली अखुंजीला मशीद आणि बेहरूल उलूम मदरसा बुलडोझरने जमीनदोस्त करण्यात आला होता. डीडीएने ही कारवाई केली होती. दिल्ली हायकोर्टाने याबाबतचा निकाल दिला आहे. ज्यामध्ये पाडण्यात आलेल्या मशिदीमध्ये रमजानची नमाज अदा करण्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती.

न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी 11 मार्च रोजी याचिका फेटाळली. शब-ए-बारात दरम्यान साइटवर प्रवेश करण्यासाठी अशीच याचिका यापूर्वीच फेटाळण्यात आली होती.

दिल्ली उच्च न्यायालय काय म्हणाले?

दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'याआधी दिलेल्या 23.02.2024 च्या आदेशात दिलेला निकाल सध्याच्या अर्जाच्या संदर्भातही लागू होतो. त्यामुळे सध्याच्या याचिकेत मागितलेला दिलासा देण्यास या न्यायालयाचा कल नाही आणि परिणामी तो फेटाळला जात आहे.

याचिका कोणी दाखल केली?

रमजानच्या नमाजासाठी अर्ज मुन्तझमिया कमिटी मदरसा बहरुल उलूम आणि कब्रस्तानने दाखल केला होता. 23 फेब्रुवारी रोजी, उच्च न्यायालयाने दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या व्यवस्थापकीय समितीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली होती, त्या जागेवर शब-ए-बारात साजरी करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती.

दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (DDA) 30 जानेवारीला सकाळी मेहरौली येथील अखुंजी मशीद आणि बहारुल उलूम मदरसा पाडला. स्थानिक लोकांचा दावा आहे की, मशीद सुमारे 600-700 वर्षांपूर्वी दिल्ली सल्तनत काळात बांधली गेली होती.