भारतात आणखी एका राज्याच्या निर्मितीची मागणी; शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांच्या भेटीला

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 8 October 2020

भारत सरकार, बंगाल सरकार आणि गोरखा जनमुक्ती मोर्चा यांदरम्यान 2011 मध्ये करार झाला आहे. मात्र, अद्यापही ही मागणी प्रलंबित आहे. 

नवी दिल्ली :  गोरखा जनमुक्ती मोर्चाच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी गृहराज्यमंत्री किशन रेड्डी यांची गोरखालँड संदर्भात भेट घेतली. पश्चिम बंगालमध्ये दार्जिलिंग आणि त्याच्या आसपासचा प्रदेश समाविष्ट करुन स्वतंत्र असे गोरखालँड राज्य बनवण्याची मागणी या शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे एक शिष्टमंडळ गोरखालँड क्षेत्रीय प्रशासनासंदर्भातील मुद्यांवर केंद्रीय गृहमंत्रालयासोबत एका बैठकीसाठी नवी दिल्लीत आलं होतं. मात्र, या बैठकीत पश्चिम बंगाल सरकारचा कोणताही प्रतिनिधी सामिल झाला नव्हता. 

गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने प्रमुख लोपसांग लामा हे आहेत. ते म्हणाले की गोरखालँड क्षेत्रीय प्रशासनावर कसलीही चर्चा झालेली नाहीये. परंतु, स्वतंत्र गोरखालँड राज्याची मागणी करण्यासाठी निवेदन देण्यात आलं. त्यांनी पुढे म्हटलं की, गोरखालँडचे क्षेत्रीय  प्रशासन काम करत नाहीये. आमची मागणी फक्त स्वतंत्र गोरखालँडची आहे आणि आम्ही तोच मुद्दा लावून धरला. 

हेही वाचा - ना घर का, ना घाट का; गुप्तेश्वर पांडेंना JDU ने तिकिट नाकारलं​
भाजपाने घोषणापत्रात दिलेल्या आश्वासनांची आठवण 
त्यांनी म्हटलं की, सत्ताधारी भाजपाने आपल्या निवडणुकीच्या घोषणापत्रात असं आश्वासन दिलं होतं की गोरखालँडच्या मुद्यांवर काहीतरी सकारात्मक हालचाली करेल. गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे नेते कल्याण दीवान यांनी म्हटलं की केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांना शांतपणे ऐकून घेतलं आणि त्यांना विश्वास दिला की त्यांच्या या मागण्यांवर चर्चा सुरु राहील. 

आणखी एक मागणी
नंतर एका वक्तव्यात लामा यांनी म्हटलं की सात सदस्यीय शिष्टमंडळाने स्वतंत्र गोरखालँड राज्याची मागणी केली आहे. तसेच 11 गोरखा उपजातींना अनुसूचित जातींचा दर्जा देण्याची मागणीही केली आहे. वक्तव्यात त्यांनी म्हटलंय की, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार आणि गोरखा जनमुक्ती मोर्चा यांदरम्यान 2011 मध्ये करार झाला आहे. मात्र, अद्यापही ही मागणी प्रलंबित आहे. 

हेही वाचा - भाजप नेत्यांची ‘एलजेपी’त आवक; चिराग पासवान यांना साथ

राज्य सरकारद्वारे अडचणींचा उल्लेख
शिष्टमंडळाद्वारा सादर केल्या गेलेल्या निवेदनामध्ये राज्य सरकारद्वारे अडचणी निर्माण केल्याचा उल्लेख आहे. ज्यामुळे, गोरखालँड क्षेत्रीय प्रशासन निष्क्रिय झाले. गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने म्हटलं की गोरखालँड क्षेत्रीय प्रशासनाचे सर्व निर्वाचित सदस्यांनी 2017 मध्ये एकत्रच राजीनामा दिला होता. मंत्र्यांनी विश्वास दिला की सरकार समोर असलेल्या सर्व विषयांवर विचार करेल आणि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहांसोबत बोलून पुढच्या बैठकीच्या घोषणा केली जाईल. या बैठकीत केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला आणि आणखी काही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: demand separate gorkhaland state gorkha janmukti morcha delegation meets mos home