आता CDRची वाढणार लाईफ; दूरसंचार विभागाचे टेलिकॉम कंपन्यांना आदेश

नवी दिल्ली : ग्राहकांचे कॉल रेकॉर्ड्सचा (Mobile Call Records Data ) डेटा सध्या 18 महिन्यांसाठी जतन करून ठेवला जातो. मात्र, नव्याने देण्यात आलेल्या आदेशानुसार आता दूरसंचार कंपन्यांना (Mobile Operator Company) ग्राहकांचे कॉल रेकॉर्डिंग (Call Recording) दोन वर्षापर्यंत जतन करू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दूरसंचार विभागाने (DoT) युनिफाइड लायसन्स करारामध्ये केलेल्या सुधारणांनंतर कंपन्यांना हे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, अनेक सुरक्षा एजन्सींकडून करण्यात आलेल्या विनंतीनंतर 18 महिन्यांचा कालावधी वाढवून 24 महिने करण्यात आला आहे. 21 डिसेंबर रोजी याबाबत आदेश जारी करण्यात आले आहेत. (Department of Telecommunication orders to telecom companies to save CDR data for two years)

नव्याने काढण्यात आलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ग्राहकांचे कॉल रेकॉर्ड्स, एक्सेंज डिटेल्सचा डेटा (Call Recording) सेव्ह करण्याबरोबरच कंपनीने नेटवर्क कम्युनिकेशन आयपी रेकॉर्डचा डेटा येथून पुढे दोन वर्षांसाठी जतन करून ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिने हा निर्णय योग्य असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. आयपी रेकॉर्ड व्यक्तीरिक्त इंटरनेट टेलिफोनचा डेटादेखील जतन करून ठेवण्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Internet Telephone Data)

का वाढविण्यात आला कालावधी

ग्राहकांचा कॉल रेकॉर्ड (Call Recording) आणि इतर गोष्टींची माहिती जतन करून ठेवण्याचा कालावधी अनेक सुरक्षा एजन्सींच्या विनंतीनंतर करण्यात आला आहे. अनेक सुरक्षा एजन्सींना 18 महिन्यांच्या कालावधीनंतरदेखील कॉल रेकॉर्ड आणि इतर माहितीची आवश्यकता भासते त्यामुळे हा बदल करण्यात आल्याचे दूरसंचार विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, नव्या आदेशाला सर्व टेलिफोन ऑपरेटर कंपन्यांनी 24 महिन्यांसाठी डेटा जतन करून ठेवण्यास सहमती दर्शवली आहे. (Why CDR Record )

जतन करण्यात येणाऱ्या डेटात काय असते

दूरसंचार विभागाकडून (Telephone Department) जतन करण्यात येणाऱ्या बहुतांश डेटामध्ये फोन कुणी केला आणि त्या फोनचा कालावधी किती होता याची माहिती असते. त्यामुळे हा डेटा जतन करून ठेवण्यासाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च येणार नाहीये. जेव्हा केव्हा हा डेटा डिलीट करायचा असतो त्यापूर्वी डेटाशी संबंधित कार्यालय आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली जाते. त्यानंतर 45 दिवसांनंतर हा डेटा डिलिट केला जातो.