मुलांचे दिव्यांगत्व ओळखून त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी विशेष ॲप विकसित

सहा वर्षांपर्यंतच्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी ‘एमव्हीबीआर-ईआय’ विशेष ॲप विकसित
चेन्नई - भारतात पाच वर्षांच्या दिव्यांग मुलांपैकी ७२ टक्के मुले बालवाडीत जात नाहीत. या मुलांच्या पालकांना योग्य तज्ज्ञ, उपचारासाठी मुलांना नेणे, सामाजिक कलंक आदींमुळे प्रचंड शारीरिक, मानसिक व आर्थिक ताणांचा सामना करावा लागतो. मात्र, आता अशा मुलांचे दिव्यांगत्व वेळेवर ओळखून त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी विशेष ॲप विकसित करण्यात आले आहे. त्यामुळे, विशेषत: ग्रामीण भारतातील अशी लाखो चिमुकल्यांना व पालकांमध्ये आशेची ज्योत प्रजल्वित होऊ शकते. त्यामुळे, त्यांची शाळेतील नोंदणी वाढण्याबरोबरच पालकांचाही ताण कमी होण्याची शक्यता आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दक्षिण भारतातील अमर सेवा संग्राम या स्वयंसेवी संस्थेने ‘मोबाईल व्हिलेज बेस्ड रिहॅबिलिटेशन - अर्ली इंटरवेशन (एमव्हीबीआर-ईआय) हा कुटुंबकेंद्रित उपक्रम सुरू केला आहे. त्याअंतर्गत संस्थेने अर्ली इंटरवेंशन मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. त्यामुळे, खेड्यातील दिव्यांग मुलामुलींना आता घरातच किंवा नजीकच्या केंद्रात वेळेवर उपचाराचा लाभ घेता येईल. 

हिंदू पत्नीला उर्दू शिकण्याची जबरदस्ती करणाऱ्या पतीला अटक

या ॲपला जागतिक स्तरावरही मान्यता मिळाली आहे. न्यूयॉर्कमधील सॉल्ह्वस अर्ली चाइल्डहूड हेव्हलपमेंट प्राईझ, नेदरलॅंडसमधील स्पिंडल्स मोस्ट इन्सपायरिंग डिजिटिल इनोव्हेशन, ऑस्ट्रेलियाचा जागतिक सेरेब्रल पाल्सी दिनानिमित्त दिला जाणाऱ्या पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे. भारतातही या ॲपला मायक्रोसॉफ्ट इक्वल ऑपॅर्च्युनिटी ॲवार्ड प्रदान करण्यात आला.

चीनच्या महाप्रकल्पाला पर्याय

ॲप का बनविले?
सहा वर्षांखालील दिव्यांग व शारीरिक विकास उशिरा होणाऱ्या मुलांना लवकर उपचाराची सेवा पुरविण्याचे त्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे समुदाय पुनर्वसन कार्यकर्त्यांना पुनर्वसन तज्ज्ञांशी जोडले जाता येईल. पुनर्वसन तज्ज्ञांना फोन, मेसेज, लाईव्ह व्हिडिओ कॉन्फरन्स आदींमार्फत दिव्यांग मुलांना मार्गदर्शन करता येईल. त्यामुळे, खेडेगावातही दिव्यांग मुलेमुली व त्यांच्या पालकांना फायदा घेता येईल. त्याचप्रमाणे, उपचाराची उद्दिष्टे, पालक किंवा काळजी घेणाऱ्यांसाठी उपाय, मुलांची प्रगती, शालेय नोंदणी व दिव्यांगांसाठीच्या सरकारी सुविधांपर्यंतही या ॲपद्वारे पोचता येईल.

भाजपला झटका! कृषी कायद्यावरुन NDAतील मित्रपक्षाने दिली साथ सोडण्याची धमकी 

सहा वर्षांपर्यंतच्या दिव्यांग मुलामुलीं-साठीच्या या ॲपमुळे माझ्या मुलीचा विकास झाला आहे. त्यामुळे, माझी मुलगी शाळेत जाऊ शकते. समाजातही मिसळू शकते.
- एक पालक  

कोणतेही मूल शालेय अनुभवापासून वंचित राहू नये, असे आमचे उद्दिष्ट आहे. या ॲपमुळे मुलांना शैक्षणिक पाठिंबा मिळेल. त्यांची शालेय नोंदणी करण्यासाठी आराखडा तयार करता येईल. त्याचप्रमाणे, स्थानिक शाळांच्या सहकार्याने वर्गामध्ये दिव्यांग मुलांसाठी विशेष सुविधा निर्माण करण्यासाठीही उपयुक्त आहे. 
- शंकर रमण श्रीनिवासन, सचिव, अमर सेवा संग्राम

Edited By - Prashant Patil