esakal | सरकारविरोधात मत व्यक्त करणं म्हणजे देशद्रोह नव्हे - सुप्रीम कोर्ट

बोलून बातमी शोधा

supreme-court}

जम्मू-काश्मीरचे खासदार फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठानं हे मत व्यक्त केलं. तसेच अब्दुल्लांविरोधातील याचिकाही फेटाळून लावली.

सरकारविरोधात मत व्यक्त करणं म्हणजे देशद्रोह नव्हे - सुप्रीम कोर्ट
sakal_logo
By
टीम ई-सकाळ

एखाद्याचा दृष्टीकोन हा सरकारच्या मतांविरोधात असल्यास तो देशद्रोहाचा गुन्हा ठरु शकत नाही, असं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी व्यक्त केलं. जम्मू-काश्मीरचे खासदार फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. संजय कृष्णन आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठानं हे मत व्यक्त केलं. तसेच खंडपीठानं अब्दुल्लांविरोधातील याचिकाही फेटाळून लावली. बार अॅण्ड बेन्चने याबाबत वृत्त दिलं आहे. 

मुख्यमंत्र्यांचे टोलेबाज भाषण; 'हा व्हायरस आहे, पुन्हा येईन पुन्हा येईन म्हणतो'

जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० केंद्र सरकारने हटवल्यानंतर त्यावर अब्दुल्ला यांनी प्रतिक्रिया दिली होती. यावरुन नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते खासदार फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. रजत शर्मा आणि डॉ. नेह श्रीवास्तव यांनी ही याचिका दाखल केली होती. हे दोघेही विश्वगुरु इंडिया व्हिजन ऑफ सरदार पटेल या संघटनेचे सदस्य आहेत. अब्दुल्ला यांच्याकडून काश्मीर चीनला देण्यासाठी धडपड सुरु आहे, असा आरोपही त्यांनी आपल्या याचिकेतून केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा. 

'आयुष्यात खोटं बोललो नाही, बोलणार नाही'; विधिमंडळात मुख्यमंत्री गरजले!

अब्दुल्ला जाहिररित्या म्हणाले होते की, "जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी चीनची मदत घेऊ." त्यामुळे त्यांचं हे विधान स्पष्टपणे देशद्रोह असून त्यामुळे त्यांच्यावर आयपीसी १२४-अ अंतर्गत गुन्हा दाखल व्हायला हवा असं याचिकेत म्हटलं आहे. 

SC-ST विद्यार्थ्यांसाठी ओडिशा सरकारचा महत्वाचा निर्णय; शिष्यवृत्तीसाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर खासदार अब्दुल्ला यांना श्रीनगर येथील गुपकर रोडवरील त्यांच्या घरात नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. त्यांच्या घराला एक तुरुंगच घोषीत करण्यात आलं होतं. सुरुवातीला १२ दिवस घरातच नजरकैदेत ठेवल्यांतर त्यांच्या कैदेत १५ डिसेंबर २०१९ पर्यंत तीन महिन्यांसाठी वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात त्यांची दुसऱ्यांदा नजरकैद वाढवण्यात आली, यावेळी त्यांची नजरकैदेची मुदत १५ मार्च २०२०पर्यंत वाढवण्यात आली. अशा प्रकारे नजरकैदेत ठेवण्याचा कालावधी हा दोन वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो. दरम्यान, १३ मार्च २०२० रोजी फारुख अब्दुल्ला यांनी सुटका करण्यात आली होती.