ममता बॅनर्जींच्या वक्तव्यामुळं वादाला तोंड; राज्यपालांसह भाजप नेत्यांची टीका

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 20 डिसेंबर 2019

नवी दिल्ली : नागरिकत्व कायद्यावरून देशभर जनक्षोभ उसळला असताना पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याच मुद्द्यावरून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीखाली सार्वमत घेण्याची मागणी केल्यानंतर नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

नवी दिल्ली : नागरिकत्व कायद्यावरून देशभर जनक्षोभ उसळला असताना पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याच मुद्द्यावरून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीखाली सार्वमत घेण्याची मागणी केल्यानंतर नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

खुद्द पश्‍चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकर यांनीच ममतांच्या विधानाशी असहमती दर्शविल्यानंतर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर यांनीही त्यांच्यावर टीका केली आहे. आता याच मुद्द्यावरून ममतांनी काहीशी मवाळ भूमिका घेताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिका (एनआरसी) रद्द केली जावी अशी मागणी केली आहे. हा कुणाच्याही जय अथवा पराजयाचा मुद्दा नसून सरकारने या दोन्ही बाबी रद्द करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
 
धक्कादायक ! फडणवीस सरकारच्या एका वर्षात ६० हजार कोटींचा घोळ; कॅगचा ठपका

ममतांच्या या विधानासंदर्भात कोलकात्यात पत्रकारांशी संवाद साधताना केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या, की ""नागरिकत्व कायद्याबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीखाली सार्वमत घ्यावे, ही ममता बॅनर्जी यांनी केलेली मागणी भारतीय संसदेचा अवमान आहे.'' केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, की ""ममतांनी सार्वमताची भाषा करणे धक्कादायक आहे, येथे सार्वमत घेणारा संयुक्त राष्ट्रसंघ कोण आहे? हा देशातील 130 कोटी जनतेचा आणि त्यांनी दिलेल्या कौलाचा अवमान आहे. ममतांनी माफी मागायला हवी. या नव्या कायद्यावरून काही मंडळी संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करत आहेत.'' 

पुणे : पोटनिवडणूकीत भाजपने उमेदवार बदलला; तर राष्ट्रवादीने...

उपराष्ट्रपतींचे शांततेचे आवाहन 
लोकशाहीमध्ये असहमती आवश्‍यकच असते, लोकांनीही त्यांच्या कृतीच्या केंद्रस्थानी देशहितच ठेवायला हवे. त्यांनी हिंसेच्या आहारी जाऊ नये, असे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी केले आहे. लोकांनी लोकशाहीच्या मार्गाने शांततेने आंदोलन करावे, राज्यघटनेचा मूळ संदेश त्यांनी लक्षात घ्यावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे. देशाच्या दृष्टीने एकता, सुरक्षितता, सर्वसमावेशकता आणि सार्वभौमत्व या बाबींना अधिक महत्त्व असून, लोकांनी अधिक सकारात्मक आणि रचनात्मक काम करावे. देशाच्या प्रतिमेला तडा जाईल असे कोणतेही कृत्य लोकांच्या हातून होता कामा नये, असेही नायडू यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात नमूद केले. 
 
देशातील निष्पक्ष व्यक्तींच्या माध्यमातून सार्वमत घेतले जावे अशी केवळ सूचनाच आपण केली होती. हे सगळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीखाली होऊ शकते असे आपल्याला वाटते. - ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्‍चिम बंगाल


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dispute on statement of Mamata Banerjees UN referendum demand on CAA and NRC