esakal | ड्रोनबाबत नवा कायदा; केंद्राने जारी केला ड्राफ्ट
sakal

बोलून बातमी शोधा

drone

ड्रोनचा वापर सहज करता यावा यादृष्टीने नवा ड्राफ्ट तयार करण्यात आल्याची माहिती केंद्राकडून देण्यात आली आहे.

ड्रोनबाबत नवा कायदा; केंद्राने जारी केला ड्राफ्ट

sakal_logo
By
सूरज यादव

नवी दिल्ली - नागरी उड्डाण मंत्रालयाने ड्रोन नियम, 2021 चा ड्राफ्ट जारी केला आहे. हा ड्राफ्ट युएएस नियम 2021 च्या ऐवजी लागू करण्याची तयारी केली जात आहे. मंत्रालयाकडून या नव्या ड्राफ्टबाबत लोकांकडून त्यांचे मत मागितले आहे. यासाठी 5 ऑगस्ट 2021 पर्यंत मुदत असणार आहे. ड्रोनचा वापर सहज करता यावा यादृष्टीने नवा ड्राफ्ट तयार करण्यात आल्याची माहिती केंद्राकडून देण्यात आली आहे.

नव्या ड्राफ्टमध्ये युनिक अथॉरायजेशन नंबर, युनिक प्रोटोटाइप ओळख क्रमांक, सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मन्स, मेंटेनन्स सर्टिफिकेट, आयात मंजूरी, ऑपरेटर परमिट, आर अँड डी संघटनेचं अथॉरायजेशन यांसारख्या अनेक बाबींमधून आता दिलासा देण्यात आला आहे. फॉर्मची संख्या आता 25 वरून 6 इतकी कमी झाली आहे. तसंच ड्रोनसाठी लागणारे शुल्क कमी करण्यात आलं आहे. ड्रोनच्या आकाराचा आणि शुल्काचा काही संबंध नाही.

हेही वाचा: वाद मिटला! 'सिद्धू पंजाबचं भविष्य', काँग्रेस नेत्याचं महत्त्वाचं विधान

नो परमिशन, ने टेक ऑफ, रिअल टाइम ट्रॅकिंग बिकन, जिओ फेसिंग यांसारख्या सुविधांसाठी भविष्यात माहिती दिली जाईल. तसंच या नियमांचे पालन करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली जाईल. डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मवर हिरवे, पिवळे आणि लाल क्षेत्रासह इंटरअॅक्टिव्ह हवाई क्षेत्राचाही नकाशा दिसणार आहे. तसंच यलो झोन एअरपोर्टचा परीक्ष 45 किमीवरून 12 किमी करण्यात आला आहे. ग्रीन झोन मध्ये 400 आणि एअरपोर्टच्या परीघापासून 8 ते 12 किमी अंतरात 200 फुटांपर्यंत ड्रोन उडवण्यासाठी परवानगीची गरज नाही.

भारतात रजिस्टर असलेल्या परदेशी मालकीच्या कंपन्यांकडून ड्रोनच्या उड्डाणावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. कोणतंही रजिस्ट्रेशन किंवा लायसन देण्याआधी कोणत्याही सुरक्षेच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. ड्रोन नियम 2021 अंतर्गत ड्रोनचं कव्हरेज हे 300 किलोग्रॅमवरून 500 किलोग्रॅम करण्यात आलं आहे. यामध्ये ड्रोन टॅक्सीचा समावेश असेल

हेही वाचा: फाइव्ह स्टार रेल्वे स्टेशन; मिळणार विमानतळावरील सर्व सुविधा

ड्रोन ट्रान्सफर आणि डीरजिस्ट्रेशनसाठीची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. तसंच ड्रोनच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास जास्ती जास्त दंड हा 1 लाख रुपयांपर्यंत असणार आहे. याशिवाय कार्गो डिलिव्हरीसाठी ड्रोन कॉरिडॉर तयार करण्यात येईल अशी माहितीसुद्धा देण्यात आली आहे.

loading image