Bihar Reservation: नितीश यांच्या OBC-EBC खेळीमुळे STचं आरक्षण झालं दुप्पट तर SCचं 16वरून..; कोणत्या जातीला किती झाला फायदा?

बिहारमधील जातीनिहाय जनगणनेनंतर आरक्षणात सुधारणा करण्यात आली आहे. गुरुवारी नितीश कुमार यांच्या सरकारने आरक्षण दुरुस्ती विधेयक 2023 विधानसभेच्या पटलावर मांडले, जे एकमताने मंजूर झाले. विरोधी पक्ष भाजपनेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला. 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी, INDIA Alliance चा मोठा चेहरा असलेल्या नितीश कुमार यांनी OBC-EBC ला आकर्षित करण्यासाठी एक नवीन युक्ती खेळली आहे, अशा चर्चा आहे. नितीश सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा एसटी प्रवर्गालाही झाला असून या प्रवर्गाचे आरक्षणही दुप्पट झाले आहे.

या विधेयकानुसार बिहारमध्ये आरक्षणाची व्याप्ती 60 टक्क्यांवरून 75 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. 65 टक्के आरक्षण राज्य सरकार आणि 10 टक्के आरक्षण केंद्र सरकार EWS साठी लागू करणार आहे. आता हे विधेयक विधान परिषदेत मांडले जाणार आहे. त्यानंतर राज्यपालांची मंजुरी मिळून कायदा होईल. बिहारमधील जातिगणनेनुसार, मागासवर्गीय (OBC) आणि अत्यंत मागासवर्गीय (EBC) यांची एकूण लोकसंख्या ६३.१३ टक्के आहे. या वर्गाला आता सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये एकूण ४३ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.(Latest Marathi News)

'एसटींच्या आरक्षणात दुपटीने वाढ'

आतापर्यंत या दोन्ही वर्गांना 30 टक्के आरक्षण मिळत होते. सरकारने थेट 13 टक्के आरक्षण वाढवले ​​आहे. तसेच अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण 16 वरून 20 टक्के करण्यात आले आहे. अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणातही दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी एसटी प्रवर्गाला एक टक्का आरक्षणाचा लाभ मिळत होता, तो आता दोन टक्के करण्यात आला आहे.

जात सर्वेक्षणानंतर घेतला निर्णय

मागासवर्गीयांना (बीसी) आता 18 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार असून अत्यंत मागासवर्गीयांना (ईबीसी) 25 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. यापूर्वी ईबीसी प्रवर्गाला १८ टक्के तर बीसी प्रवर्गाला १२ टक्के आरक्षण मिळत होते. हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री विजय कुमार यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे.  (Marathi Tajya Batmya)

ते म्हणाले, जात सर्वेक्षणात हे स्पष्ट झाले आहे की, संधी आणि स्थितीत समानतेचे ध्येय साध्य करण्यासाठी मागासवर्गीय, एससी आणि एसटी समाजातील मोठ्या वर्गाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. सध्या सरकारी सेवांमध्ये या वर्गांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. त्यामुळे उपेक्षित घटकांच्या आरक्षणात सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, या विधेयकात EWS चा उल्लेख नाही. यामुळे भाजपने सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

कोणत्या जातीला किती फायदा झाला?

आता किती आरक्षण आहे, आधी किती आरक्षण होते, लोकसंख्या किती?

मागास व अतिमागास वर्ग ४३% ३०% ६३.१३%

अनुसूचित जाती प्रवर्ग २०% १६% १९.६५%

अनुसूचित जमाती प्रवर्ग २% १% १.६८%

आर्थिकदृष्ट्या मागास सामान्य गरीब वर्ग १०% १०% --

एकूण आरक्षण ७५%

निवडणुकीच्या तयारीत ओबीसी चर्चेत

लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीदरम्यान विरोधी आघाडीत सामील असलेल्या पक्षांचे मुख्य लक्ष ओबीसी वर्गावर आहे. त्यामुळेच बिहारमध्ये जात जनगणनेनंतर काँग्रेसने सरकार स्थापन केल्यानंतर प्रत्येक निवडणूक राज्यात जात जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधीही ओबीसी आरक्षणाला उघडपणे पाठिंबा देत आहेत. राहुल यांनी त्यांच्या अनेक निवडणूक सभांमध्ये जाहीर केले आहे की, केंद्रात इंडिया आघाडीचे सरकार स्थापन झाले, तर ते सर्वप्रथम जात जनगणना करतील आणि ओबीसी वर्गाला त्यांचे हक्क देतील.

'ओबीसी वर्गाला मदत करण्याचा प्रयत्न?'

मात्र, भाजपही सतत ओबीसी वर्गाशी स्वत:ला जोडत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वत: ओबीसी प्रवर्गातून येतात. काँग्रेस केवळ दिखावा करत असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. तळागाळातील ओबीसींसाठी ते काम करत नाही. या सर्व चर्चेदरम्यान बिहारमधील महाआघाडी सरकारने आणखी एक मोठे पाऊल उचलून संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, ओबीसी-ईबीसी आणि एससी-एसटी आरक्षण वाढवण्याच्या विधेयकाला भाजपनेही पाठिंबा दिला आहे.

मुख्यमंत्री नितीश कुमार काय म्हणाले?

आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणासह 75 टक्के आरक्षण असेल, जे केंद्राने काही वर्षांपूर्वी लागू केले होते आणि आम्ही ते राज्यातही लागू केले आहे. जात सर्वेक्षणानंतर आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्यात आल्याचे नितीश कुमार म्हणालेत. या सभागृहात प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्व नऊ पक्षांमध्ये एकमत झाले आहे. सर्वेक्षणाद्वारे आम्हाला एक व्यापक डेटा मिळाला आहे. समाजातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांच्या उन्नतीसाठी आम्ही त्याचा वापर करू. केंद्रानेही देशभरात जात जनगणना आणि आरक्षण वाढवण्यास सहमती दिली तर मला आनंद होईल, असंही ते पुढे म्हणाले आहेत.

'बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा'

नितीश म्हणाले की, प्रत्येक जातीत गरीब लोक आहेत. फक्त आरक्षण वाढवण्याचा मुद्दा असता तर मंडल आयोगाची गरजच पडली नसती. भाजप याला पाठिंबा देत आहे. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी नितीश यांनी पुन्हा एकदा उचलून धरली आहे. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, आपली भूमी प्राचीन काळापासून पवित्र आहे. आमचे हरवलेले वैभव परत मिळवण्यासाठी आम्हाला काही मदतीची गरज आहे. त्यासाठी विशेष राज्याचा दर्जा मिळाल्यास बिहार खूप पुढे जाईल.

बिहारमध्ये कोणत्या धर्माची लोकसंख्या किती आहे?

धर्म लोकसंख्येची टक्केवारी

हिंदू १०७१९२९५८ ८१.९९%

इस्लाम २३१४९९२५ १७.७०%

ख्रिश्चन ७५२३८ ०.०५%

शीख १४७५३ ०.०११%

बौद्ध १११२०१ ०.०८५१%

जैन १२५२३ ०.००९६%

इतर धर्म १६६५६६ ०.१२७४%

कोणताही धर्म नाही २१४६ ०.००१६%

कोणत्या वर्गाची लोकसंख्या किती?

वर्ग लोकसंख्या टक्केवारी%

मागासवर्गीय ३५४६३९३६ २७.१२%

अत्यंत मागासवर्गीय ४७०८०५१४ ३६.०१४८%

अनुसूचित जाती २५६८९८२० १९.६५१८%

अनुसूचित जमाती २१९९३६१ १.६८%

अनारक्षित २०२९१६७९ १५.५%