मोदी सरकारच्या काळात ED च्या धाडी वाढल्या? अर्थमंत्र्यांनी संसदेत स्पष्टच सांगितलं

एकिकडे काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. तर दुसरीकडे भाजपच सरकार आल्यापासून देशात ईडीचा गैरवापर केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. असा आरोप सातत्याने केला जातो. दरम्यान, ईडीने टाकलेल्या छाप्यांचा तपशील राज्यसभेत दाखल करण्यात आली. 2004-2014 च्या तुलनेत 2014-2022 दरम्यान ईडीने टाकलेल्या छाप्यांमध्ये जवळपास 27 पट वाढ झाली आहे. अशी माहिती या तपशीलामध्ये देण्यात आली आहे.(ED raids jumped 27 times during 2014-2022 compared to 2004)

2014-2022 या वर्षात 3,010 इतक्या ईडी कारवाया करण्यात आल्या. तर 2004-2014 या काळात अवघ्या 112 ईडी कारवाया करण्यात आल्या होत्या, अशी आकडेवारी समोर आली आहे. तब्बल 27 पटींनी ईडी कारवाया वाढल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मनी लॉन्ड्रिग कायद्या आल्यानंतरच्या नऊ वर्षांच्या सुरुवातीच्या काळात तुलनेने कमी कारवाई करण्यात आल्याची आकडेवारीही समोर आली आहे. या काळात 104 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. दरम्यान, या काळात कुणावरही दोष सिद्ध झाले नाही, अशीही माहिती लेखी उत्तरात देण्यात आली. शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना ही आकडेवारी समोर आली आहे.

मंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात त्यांनी ईडी कारवाया का वाढल्या, याबाबत स्पष्टीकरणही दिलेलं आहे. प्रलंबित प्रकरणं निकाली काढण्यासाठी ईडीकडून कारवाईचा धडाका सुरु आहे. त्यामुळे 2014च्या आधी तपासात ढिलाईपणा आणि दिरंगाई करण्यात आली होती, तशी दिलंगाई आणि ढिलाईपणा न करता वेगानं प्रकरण निकाली काढण्यासाठी ईडी कारवाया वाढल्या असल्याचं त्यांनी नमूद केलंय. वेळेत ही प्रकरण निकाली काढायची असतील, तर त्यासाठी या कारवाया गरजेच्या आहेत, असही चौधरी यावेळी म्हणाले.