Election Commission : ‘’राजकीय पक्षांनी वेळीच आक्षेप नोंदवले नाहीत, जर असे घडले असते तर.. ‘' ; निवडणूक आयोगाने स्पष्टचं सांगितल!

Election Commission on Bihar SRI and Vote Rigging Allegations : निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, मतदार यादी तयार करण्याच्या सर्व टप्प्यात राजकीय पक्षांचा सहभाग आहे. मसुदा मतदार यादीच्या हार्ड कॉपी आणि डिजिटल प्रती सर्व राजकीय पक्षांना शेअर केल्या जातात आणि त्या सर्वांना निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर पाहण्यासाठी उपलब्ध करून दिल्या जातात. 

सध्या बिहार SRI बाबत काँग्रेससह संपूर्ण विरोधी पक्ष निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा आरोप करत आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने हे स्पष्ट केलं आहे. तर निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, "राजकीय पक्ष आणि मतदारांकडून मतदार यादीची छाननी करण्याचे आम्ही अजूनही स्वागत करतो. स्वच्छ मतदार यादी लोकशाहीला मजबूत बनवते हे आमचे उद्दिष्ट नेहमीच राहिले आहे."

याचबरोबर निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, "यानंतर, दावे आणि आक्षेप दाखल करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला जातो. अंतिम प्रकाशित मतदार यादी सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनाही शेअर केली जाते आणि द्विस्तरीय अपील प्रक्रिया उपलब्ध करून दिली जाते. असे दिसते की काही राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या बूथ लेव्हल एजंट्स (बीएलए) यांनी मतदार याद्या वेळेवर तपासल्या नाहीत आणि अनियमिततेबद्दल माहिती दिली नाही."

तर "मतदार याद्यांवर आक्षेप असलेल्या पक्षांनी योग्य वेळी योग्य मार्गाने आक्षेप नोंदवले नाहीत. जर असे घडले असते आणि या चुका आढळल्या असत्या, तर संबंधित SDM, ERO ने त्या दुरुस्त केल्या असत्या." असं निवडणूक आयोगाने सांगितलं आहे.

बिहार SIR वरील विरोधकांच्या विधानांना उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, "बिहारमधील सर्व राजकीय पक्षांना २० जुलै २०२५ पासून मतदार यादीतून ज्यांची नावे वगळायची होती, त्यांची यादी देण्यात आली आहे. मतदाराचा मृत्यू, इतर ठिकाणी कायमचे वास्तव्य, समान माहिती अनेक वेळा प्रविष्ट करणे यामुळे हे करण्यात आले."