शेतकरी आंदोलनाच्या भाजपला झळा

नवी दिल्ली - सुरवातीला पंजाब व हरियानात असलेल्या व आता पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा लाभलेल्या आंदोलनामुळे सत्तारूढ भाजपसमोर अडचणी वाढत चालल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय नेतृत्वाने हे आंदोलन आवरावे, अशी चर्चा भाजप नेत्यांत आहे. विशेषतः आगामी काळातील उत्तर प्रदेश निवडणुकीत पश्‍चिम भागात वेगळे चित्र दिसल्यास भाजपला त्या राज्यातीलच नव्हे तर उत्तराखंड आणि हरियानातील सत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. परिणामी या कायद्यांबाबत ‘थोडे समजुतीने घ्या' असा आग्रह त्या राज्यातील भाजप नेत्यांकडून धरला जाण्याची चिन्हे आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातून हजारो शेतकऱ्यांचा विशेषतः ‘जाट बहुल'' भागातून शेतकरी आंदोलनाला मिळणारा वाढता प्रतिसाद पाहून भाजप नेते चिंतेत आहेत. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांचा व्हिडिओ व्हायरल होताच शेतकऱ्यांचा जो प्रतिसाद वाढला, तो पाहता तेथील पोलिस बळ मागे हटवून संबंधित भाजप आमदारांचे कान उपटण्याची वेळ आदित्यनाथ सरकारवर नुकतीच आली, त्याचीही आठवण करून दिली जात आहे. दिल्लीतील हिंसाचारात खलिस्तानी फुटीर नेत्यांचा हात असल्याचे पुरावेच पोलिसांना मिळाले आहेत. खलिस्तानचे भूत बाटलीबाहेर आणण्यास कारणीभूत ठरलेले भाजपचेच सरकार, अशी नोंद इतिहासाने घेऊ नये, असे मत  संघपरिवारातही व्यक्त होत आहे. एका भाजप नेत्याच्या मते, शेतकरी शांततेत आंदोलन करत आहेत.

कृषी कायद्याने काय मिळणार? शेतकऱ्यांची अवस्था कशी आहे वाचा

मात्र त्यांच्या संयमाचा कडेलोट झाला व जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनाप्रमाणे त्यांनी भाजप खासदार-आमदारांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यास सुरवात केली तर काय होईल?आणीबाणीच्या कथा ज्येष्ठ नेत्यांकडून ऐकणाऱ्या या नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, भाजप नेतृत्वाने प्रसंगी दोन पावले मागे येण्याची तयारी दाखवावी या राज्यसभेतील भाषणांमध्ये तथ्य आहे.

नक्षलवाद्यांना ठेचणार नारीशक्ती; CRPF च्या कोब्रा पथकात 34 महिला

आणीबाणीच्या आंदोलनात शेतकरी अग्रेसर नव्हता व सामान्य नागरिक अग्रभागी होते. मात्र शेतकरी, विशेषतः पंजाब, हरियाना व जाट बहुल पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी जर चिडले व २६ जानेवारीच्या दिल्लीतील घटनेची तिन्ही राज्यांत पुनरावृत्ती झाली तर? अशी आशंका भाजपमधूनच व्यक्त होत आहे. तसेच गाझीपूर सीमेवर टिकैत यांच्या आंदोलनस्थळावरील गर्दीमध्ये कॉंग्रेस बसप, सप, लोकदल आदींच्या नेत्यांना पुनरुज्जीवनाची स्वप्ने पडू लागल्याचे जाणवत आहे.

कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी 2 ऑक्टोबरपर्यंतचा वेळ; राकेश टिकैत यांचा सरकारला इशारा

जाट शेतकऱ्यांचे प्राबल्य
टिकैत यांच्यामागे उभे असलेल्यांत जाट शेतकरी मोठ्या संख्येने आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभेत याच पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील ४४ जागा आहेत व त्यातील किमान २०-२२ जागांवरील निकाल जाट शेतकरी ठरवितात. याच भागाने २०१४, २०१७ व २०१९ च्या तिन्ही निवडणुकांत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला वाराणसीसह पूर्व उत्तर प्रदेशापेक्षा भरभरून मते दिली आहेत.

२०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत पूर्व उत्तर प्रदेशातून ४१ टक्के व याच भागांतून ४४ टक्के मते मिळाली होती. २०१९ च्या निवडणुकीत हाच आकडा ५० व ५२ टक्‍क्‍यांवर होता. २०१४ मध्ये मोदी लाटेत तर हे अंतर ४२ व ५० टक्के इतके होते.

Edited By - Prashant Patil