केंद्र सरकारच्या प्रस्तावात वेगळे काहीच नाही. पुन्हा चर्चा सुरू करायची असेल तर सरकारने कायदे रद्द करण्यासह शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत स्वच्छ मनाने नवा ठोस प्रस्ताव लेखी स्वरूपामध्ये द्यावा, अशी आक्रमक भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे. या नेत्यांनी आज केंद्र सरकारचा प्रस्ताव साफ फेटाळून लावला. या आंदोलनाला या सरकारने कमी लेखू नये व तसे करून आगीशी खेळू नये असाही इशारा देण्यात आला.
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या प्रस्तावात वेगळे काहीच नाही. पुन्हा चर्चा सुरू करायची असेल तर सरकारने कायदे रद्द करण्यासह शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत स्वच्छ मनाने नवा ठोस प्रस्ताव लेखी स्वरूपामध्ये द्यावा, अशी आक्रमक भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे. या नेत्यांनी आज केंद्र सरकारचा प्रस्ताव साफ फेटाळून लावला. या आंदोलनाला या सरकारने कमी लेखू नये व तसे करून आगीशी खेळू नये असाही इशारा देण्यात आला.
जेटलींच्या पुतळ्यावरून बेदींचा लेटरबाँब; DDCA चे सदस्यत्व सोडल्याची घोषणा
तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासह अन्य मागण्यांवर गेले २७ दिवस ठाम असलेले आंदोलनकर्ते शेतकरी व ‘तेवढे सोडून बोला’ या भूमिकेवर कायम असलेले सरकार यांच्यातील तिढा नजीकच्या काळात सुटण्याची शक्‍यता कमीच आहे.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
सरकारने पाठविलेल्या चर्चेच्या ताज्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी ४० शेतकरी नेत्यांची बैठक सिंघू सीमेवर झाली. त्यानंतर दर्शन पाल, जगदीपसिंग डल्लेवाल, शिवकुमार कक्काजी, योगेंद्र यादव, हनन मौला, राजिंदरसिंग आदी नेत्यांनी सांगितले की, ‘संयुक्त शेतकरी संघर्ष समिती आघाडीकडून कृषी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल यांच्या नावे सरकारच्या प्रस्तावाला येत्या २ दिवसांत उत्तर पाठविले जाईल. कायद्यात दुरुस्त्या वगैरे आम्हाला मान्य नाही व ही मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन चालूच राहील.’’ सरकारने कायद्यांत दुरुस्त्यांचे तेच तेच पुन्हा सांगण्यापेक्षा स्पष्ट काही तरी सांगावे तरच चर्चा पुढे सुरू होईल, असे महाराष्ट्रातील प्रतिनिधी संजय गिड्डे व शंकर दरेकर यांनी सांगितले.
भारत बायोटेकच्या फेज 2 च्या चाचणीचे रिझल्ट जाहीर; किती काळ ठेवते सुरक्षित?
‘पीएम किसान’चे शुक्रवारी वितरण
शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या त्रैमासिक दोन हजार रुपयांच्या मदतीचा पुढील हप्ता २५ डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थेद्वारे वितरित केला जाणार आहे. याद्वारे ९ कोटी शेतकऱ्यांना १८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी हस्तांतरित केला जाईल. यावेळी सहा राज्यांमधील शेतकऱ्यांशी पंतप्रधान मोदी संवाद साधतील. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर हे देखील यात सहभागी होतील. पीएम किसान योजनेत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी २००० रुपये याप्रमाणे वार्षिक ६००० रुपयांची मदत केली जाते. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाते.
Edited By - Prashant Patil
