Delhi Farmers Protest: इंटरनेट बंद, 15 जिल्ह्यांत कलम 144 लागू, 2 स्टेडियमचे तुरुंगात रूपांतर… शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी केली मोठी व्यवस्था

शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्लीच्या सर्व सीमा सील करण्यात आल्या आहेत. सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर सीमेवर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी काटेरी तारा आणि काँक्रीट बॅरिकेड्स लावून सीमा सील करण्यात आली आहे. हरियाणातील 7 जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पंजाबमधून शेतकरी दिल्लीला रवाना झाले आहेत. शेतकरी मोठ्या संख्येने ट्रॅक्टर आणि ट्रॉलीने दिल्लीला जात आहेत. या शेतकऱ्यांना हरियाणातच रोखण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.(Farmer Protest Delhi Internet shutdown Section 144 imposed in 15 districts Border Seal 2 Stadiums Converted Into Jails)

कलम 144 लागू

दिल्लीच्या सर्व सीमांवर कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी काँक्रीटचे बॅरिकेड्स, रस्त्यावर धारदार कठडे, काटेरी तारे बसवून या सीमांचे वाड्यांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. याशिवाय चंदीगडमध्ये दोन महिन्यांसाठी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. (Section 144 imposed at Delhi-UP borders)

हरियाणात अंबाला, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जिंद, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी आणि पंचकुला याठिकाणी कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. शेतकरी नेत्यांवर पोलिसांची करडी नजर आहे.

2 स्टेडियमला तात्पुरते बनवले तुरुंग

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हरियाणातील दोन स्टेडियमचे तात्पुरत्या तुरुंगात रूपांतर करण्यात आले आहे. अंबालाजवळील शंभू सीमेवर पंजाबची सीमा सील करण्यात आली आहे. जिंद आणि फतेहाबादमध्ये पोलीस आणि प्रशासन हाय अलर्टवर आहे.(Latest Marathi News)

तर सिरसा येथील चौधरी दलबीर सिंग इनडोअर स्टेडियम आणि डबवली येथील गुरु गोविंद सिंग स्टेडियमचे तात्पुरत्या तुरुंगात रूपांतर करण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणाला अटक झाल्यास त्याला या कारागृहात हलवले जाईल. (The police made a big arrangement to stop the farmers)

अनेक जिल्ह्यांत इंटरनेट बंद

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हरियाणात सोशल मीडियावर बारीक नजर ठेवली जात आहे. फतेहाबाद, सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार आणि डबवली येथे इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे. खोट्या अफवा पसरवणाऱ्यांनाही ताकीद देण्यात आली आहे.

शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने त्यांना आज (१२ फेब्रुवारीला) दुसऱ्या बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. युनायटेड किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) यांच्यासह उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाबमधील बहुतांश शेतकरी संघटना पिकांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी करत आहेत.