farmer protest: शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम; कायद्यात सुधारणा करण्याची सरकारची तयारी

नवी दिल्ली- तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र होत आहे. गेल्या 8-9 दिवसांपासून हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. सिंधू सीमेवर शेतकऱ्यांनी प्रचंड गर्दी केल्याचं पाहायला मिळत आहे.  केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये चर्चेची पाचवी फेरी झडत आहेत, पण कृषी कायदे रद्द करण्याखेरीज अन्य काहीही मान्य नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आली आहे. दिल्लीतील विज्ञान भवनमध्ये शेतकरी प्रतिनिधी आणि केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्यामध्ये चर्चा सुरु आहे. 

लाईव्ह अपडेट

नव्या कृषी कायद्यांमुळे केवळ सरकारचे भले होणार असून शेतकऱ्यांना त्यांचा कसलाही लाभ मिळणार नाही. आम्हाला कोणत्याही स्थितीमध्ये कॉर्पोरेट शेती नको आहे, अशी आग्रही भूमिका शेतकरी नेत्यांनी केंद्र सरकारसमोर मांडल्याने आजच्या चर्चेमध्येही कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. शेतकऱ्यांचे नेते आणि सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तीन मंत्र्यांमध्ये आज पाचव्या फेरीतील चर्चा पार पडली. यावेळी उभय पक्षांमध्ये चार तास विचारमंथन झाले पण आंदोलनाची कोंडी मात्र फुटली नाही.

तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणार की नाही याचे होय किंवा नाही इतके स्पष्ट उत्तर शेतकऱ्यांनी मागितले. मात्र कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर आणि रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी त्याबाबत थेट भाष्य करणे टाळले. आता पुन्हा ९ डिसेंबर रोजी आणखी एक चर्चेची फेरी पार पडेल.

दरम्यान तिन्ही कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना हव्या असलेल्या दुरुस्त्या करण्यासाठी संसदेचे तीन ते चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन नजीकच्या काळात बोलावले जाऊ शकते असे संकेत आज देण्यात आले.

बैठकीतच मौन आंदोलन

आज चार तासांहून अधिक वेळ चाललेल्या या बैठकीमध्ये तोमर यांनी तीनही कृषी कायद्यांमध्ये अनेकदा सुधारणा करण्याची तयारी दाखवली. शेतकऱ्यांना ज्या आणि जशा सुधारणा हव्या असतील त्या करण्यास सरकार तयार आहे. अगदी पूर्णविराम, अनुस्वार, स्वल्पविराम यासह कोणतीही दुरुस्ती शेतकऱ्यांनी सांगितली तरी सरकार ती करेल असे तोमर यांनी वारंवार स्पष्ट केले. मात्र शेतकरी नेत्यांनी तिन्ही कायदे रद्द करा असा आग्रह कायम ठेवला. शेतकऱ्यांचा आग्रह आणि एकी कायम असल्याचे पाहून बैठकीत संध्याकाळी तणावाचा प्रसंग निर्माण झाला. कृषिमंत्री तोमर, गोयल आणि सोमप्रकाश हे वेगळ्या खोलीत निघून गेले आणि शेतकरी नेत्यांनी येस ओर नो असे फलक हाती घेऊन बैठकीच्या ठिकाणीच मौन आंदोलन सुरू केले.

शेतकऱ्यांची माघार नाही

तिन्ही कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम असतील तर त्यासाठी आम्हाला मंत्रिमंडळाच्या सहकाऱ्यांबरोबर चर्चा करावी लागेल, असे सांगून तोमर यांनी नऊ तारखेच्या बैठकीचा प्रस्ताव दिला त्यापूर्वी त्यांनी शेतकरी नेत्यांना दिल्लीमध्ये कडाक्याची थंडी आह. त्यामुळे आंदोलनात सहभागी झालेली मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना घरी पाठवावे अशी विनंती केली. शेतकरी नेत्यांनी ती फेटाळली. शेतकरी हा शेतात राबणारा असतो. त्यामुळे तो कधीच दमत नाही किंवा थकत नाही. सरकारने काही चिंता करू नये असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सांगितले

- MSP आणि बाजार समित्यांना कसल्याची प्रकारचा हात लावला जाणार नाही, असं कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी स्पष्ट केलं आहे. बाजार समित्यांच्या (APMC) सक्षमीकरणासाठी सरकार शक्य ते करण्यासाठी तयार आहे. MSP यापुढेही सुरुच राहणार आहे, त्याला कसल्याही प्रकारचा धोका नाही. यावर शंका घेणे निराधार आहे. तरीही कोणाला शंका असेल तर सरकार चर्चेसाठी तयार आहे, असं ते म्हणाले आहेत. 

- शेतकरी प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारमधील बैठकही संपली असून पाचवी बैठकही निष्फळ ठरली आहे. पुन्हा एकदा केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये बैठक पार पडणार आहे. 9 डिसेंबरला पुन्हा बैठक होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचं स्पष्ट आहे. सरकारने आपला निर्णय लिखित स्वरुपात द्यावा अशी मागणी 

-

-
-- अभिनेता दिलजित दोसांज शेतकरी आंदोलनास्थळी दाखल झाला. शेतकऱ्यांना मी सलाम करतो, त्यांनी नवा इतिहास रचला आहे. त्यांचा हा इतिहास पुढील पिढीला सांगितला जाईल. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना कोणीही दुर्लक्ष करु शकत नाही, असं तो म्हणाला आहे. 
 

- संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव एंतोनियो गुतारेस यांनी भारतात सुरु असलेल्या कृषी आंदोलनाला समर्थन दिले आहे. लोकांना शांतीपूर्ण पद्धतीने आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि प्रशासनाने त्यांना ते करु द्यायला हवं, असं संयुक्त राष्ट्राकडून म्हणण्यात आलं आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या महासचिवाचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक शुक्रवारी म्हणाले की, ''लोकांना शांतीपूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. अधिकाऱ्यांनी त्यांना आंदोलन करु द्यावे.''

-सरकारची चर्चा करण्यासाठी विज्ञान भवनमध्ये आलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींनी पाचव्या चर्चेच्या फेरीदरम्यानही सरकारने ऑफर केलेले अन्न नाकारले आहे. त्यांनी स्वत: आणलेल्या जेवनाचा आस्वाद विज्ञान भवनमध्ये घेतला. 

- काही दिवसांपूर्वी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी भारतातील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला होता. त्यानंतर भारत सरकारने यावर नाराजी व्यक्त करत, यामुळे द्विपक्षीय संबंध खराब होतील, असं म्हटलं होतं. असे असले तरी ट्रुडो यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली असून जगभरात कोठेही शांतीपूर्ण पद्धतीने विरोध-प्रदर्शन होत असेल तर आम्ही त्याच्या बाजूने उभे आहोत, असं ते म्हणाले आहे. तसेच सरकारने संवादासाठी पाऊल उचलले असल्याने आनंदी असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे.