सरकारने MSP गॅरंटीचा कायदा करावा, किसान संघर्ष समन्वय समितीची मागणी

नवी दिल्ली - कृषी कायद्यांच्याविरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज 17वा दिवस असून अनेक शेतकरी संघटनांनी महामार्गांवर ठिय्या आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तर हरियाणातील शेतकऱ्यांना टोल नाके घेरण्याचं आवाहन केलं आहे. यातच अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या नेत्याने मोठं वक्तव्य केलं आहे. सरदार व्हीएम सिंह यांनी म्हटलं की, इतर संघटना सरकारसोबत बोलल्या किंवा नाही बोलल्या तरी आम्ही चर्चेसाठी तयार आहे. त्यांचे डेडलॉक आहे आमचे नाही. सरकारने आमच्याशी चर्चा करावी. तसंच आमची मुख्य मागणी ही एमएसपीची गॅरंटी असल्याचंही व्हीएमस सिंग यांनी सांगितलं. 

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे नेते सरदार व्हीएम सिंह यांनी सांगितलं की, आम्हाला एमएसपीवर आश्वासन हवं आहे. याअंतर्गत उत्पादनाच्या खरेदीची गॅरंटी पाहिजे आहे. एमएसपी गॅरंटी अॅक्ट आणल्यास शेतकऱ्यांना फायदा होईल. उत्तर प्रदेशातील शेतकरी नेते डुंगर सिंह यांनीही एमएसपी कायद्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, बटाटे, ऊस, धान्य, फळे आणि दूधासह इतर सर्व पीकांवर एमएसपी पाहिजे. आम्हाला हे लिखित स्वरुपात नाही तर यासाठीच एक कायदा हवा आहे. 

कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात आले असून शेतकऱ्यांनी हरियाणातील काही टोल नाक्यांना लक्ष्य केलं आहे. तसंच टोल नाक्यांवर प्रवाशांकडून शुल्क आकारणी करू देण्यात अडथळा आणला जात आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी म्हटलं होतं की, कृषी कायद्यांना मागे घेण्याच्या मागणीसाठी दबाव निर्माण करण्यासाठी टोल नाक्यावर एकत्रित येऊ. 

हे वाचा - शेतकऱ्यांच्या बलिदानानंतरही मोदींच्या हृदयाला पाझर फुटेना; काँग्रेसची बोचरी टीका

भारतीय किसान युनियनच्या 100 हून अधिक शेतकऱ्यांनी अंबाला हिसार महामार्गावरील टोल नाक्यावर ठिय्या मांडला. या आंदोलक शेतकऱ्यांनी कृषी कायदा मागे घेण्याची मागणी केली. टोल प्लाझाच्या कर्मचाऱ्यांना वसुली करण्यापासून रोखले. यावेळी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून टोल नाक्यावर पोलिस तैनात करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांनी कर्नालच्या बस्तारा आणि पियोंट टोल नाक्यावरही वसुली बंद पाडली. 

पंजाबमध्ये एक ऑक्टोबरपासून वेगवेगळ्या टोल नाक्यांवर शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन सुरु ठेवले असून अजुनही त्या टोल नाक्यांवरील वसुली बंद आहे. पंजाबमधील राष्ट्रीय महामार्गांवर जवळपास 25 टोल नाके असून याठिकाणी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनामुळे पंजाबमध्ये टोल वसुली बंद असून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दरदिवशी तीन कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.