‘लॉकडाऊन’ची झळ बसू नये यासाठी उपाययोजनांची घोषणा 

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या संकटापासून बचावाचे प्रयत्न सुरू असताना लॉकडाऊनची झळ अर्थव्यवस्थेला बसू नये यासाठी सरकारने आज महत्त्वाच्या उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. करविवरण पत्र भरणे, ‘पॅन’ शी आधार जोडणे या गोष्टींना मुदतवाढ देण्याबरोबरच एटीएममधील रक्कम काढताना शुल्क आकारले जाणार नसल्याची घोषणा सरकारने आज केली. उद्योग क्षेत्राच्या सवलतींबाबतच बॅंक कर्ज, ईएमआयबाबतही सवलत देण्याचे संकेत सरकारकडून मिळत आहेत. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आर्थिक उपाययोजनांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील कोविद-१९ विशेष कृतीगट स्थापण्याची घोषणा केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज दुपारी दोनच्या सुमारास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पत्रकार परिषद घेऊन या उपाययोजनांची घोषणा केली. 

यामुळे आता लॉकडाऊनच्या काळात प्राप्तिकराचे विवरणपत्र भरणे किंवा पॅनशी आधार जोडण्याच्या प्रक्रियेची चिंता करावी लागणार नाही. आधीच सरकारने ३० राज्ये आणि केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये लॉकडाऊन केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कोरोनाशी संबंधित उपाययोजनांमध्ये उद्योग क्षेत्राला कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीच्या निधीतून (सीएसआर फंड) मदत करता येईल. या निधीचा उपयोग केंद्र सरकार कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठी करेल. 

ग्राहकांनी 'ऑनलाईन बँकिंग' सेवांचा वापर करावा:आयबीए

दरम्यान, डेबिट-एटीएम कार्डद्वारे कोणत्याही बॅंकेच्या एटीएममधून पुढील तीन महिन्यांपर्यंत निशुल्क पैसे काढता येतील. अत्यावश्यक काम असेल तरच बॅंकेत जावे. अन्यथा नेट बॅंकिंग, युपीआय या पर्यायांचा वापर करावा. तर, डिजिटल व्यवहारांसाठी बॅंकेचे आकारणी शुल्क अत्यल्प असेल. पाच कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना मार्च, एप्रिल आणि मे साठी जीएसटी भरण्याची मुदत वाढविण्यत आली असून नवी मुदत ३० एप्रिल २०२० असेल. तर पाच कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना जीएसटी परतावा भरण्यासाठी दंड आकारला जाणार नाही. कंपन्यांच्या संचालकमंडळांच्या बैठकांसाठी कंपन्यांना६० दिवसांची म्हणजेच दोन महिन्यांची सवलत मिळेल. तर, कंपन्यांच्या संचालकांना भारतातील प्रवास कालावधीमध्ये देखील सवलत मिळेल. 

कंपन्यांना दिवाळखोरी जाहीर करण्यासाठी एक कोटी रुपयांची नादारी दाखविणे बंधनकारक असेल. तर राखीव ठेवींच्या अटी शर्तींमध्ये देखील सवलत देताना कंपन्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सहा महिन्यांचा ज्यादा कालावधी सरकारने दिला आहे. 

अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा 
- आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठीचे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याच्या मुदतीत ३० जून पर्यंत वाढ. 
- विलंब शुल्क १२ टक्क्यांवरून कमी करून ९ टक्के. (तीस मार्चपर्यंत विवरणपत्र न भरू शकणाऱ्यांसाठी यामुळे दिलासा) 
- उत्पन्नाच्या स्रोतावर कपात (टीडीएस) जमा करण्याच्या विलंब आकारणी दंडावरील व्याज १८ टक्क्यांवरून नऊ टक्के 
- आधार कार्ड पॅनला जोडण्यास ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ. 
- ‘विवाद से विश्वास’ योजनेला देखील ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ. कर आकारणीशी निगडीत प्रकरणांमध्ये मूळ रक्कम भरण्यावर दहा टक्के अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही. 
- जीएसटी देखील ३० जूनपर्यंत भरता येईल. मार्च, एप्रिल आणि मे २०२० चा जीएसटी विवरण सादर करण्याची मुदत जूनपर्यंत वाढविली. 
- पाच कोटींपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी जीएसटी विवरणपत्र सादर करताना तूर्तास दंड आकारला जाणार नाही. 
- पुढील तीन महिन्यांपर्यंत बॅंकांच्या एटीएममधून रोख रक्कम काढताना त्यावर कोणतेही शुल्क नाही.