esakal | 'आधी तुमच्या मंत्र्यांना अधिकृत-अनधिकृत मुलं किती ते जाहीर करा'
sakal

बोलून बातमी शोधा

'आधी तुमच्या मंत्र्यांना अधिकृत-अनधिकृत मुलं किती ते जाहीर करा'

'आधी तुमच्या मंत्र्यांना अधिकृत-अनधिकृत मुलं किती ते जाहीर करा'

sakal_logo
By
विनायक होगाडे

लखनौ : उत्तरप्रदेशातील प्रस्तावित लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाच्या मसुद्यावरून विरोधकांनी योगी सरकारला धारेवर धरले आहे. योगींचे हे धोरण निवडणूक प्रचाराचा भाग असल्याची टीका समाजवादी पक्षाने केली असून काँग्रेसने योगींच्या मंत्रिमंडळातील किती मंत्र्यांना अधिकृत आणि अनधिकृत मुले आहेत? हे राज्य सरकारने जाहीर करावे, असे आवाहन केले आहे. काँग्रेस नेते आणि माजी परराष्ट्र मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी योगी सरकारला टोला लगावला आहे. कायदा करण्याच्या आधी सरकारने सांगावं की त्यांच्या मंत्र्यांना किती मुलंबाळं आहेत, अशी खोचक टीका त्यांनी केली आहे.

हेही वाचा: "संजय राऊत रॉकस्टार"; उर्मिला मातोंडकर यांच्याकडून कौतूक

या बहुचर्चित विधेयकाचा मसुदा राज्य सरकारने जाहीर केल्यानंतर नव्या वादाला तोंड फुटले होते. संभळ येथील समाजवादी पक्षाचे खासदार शकफिकर रेहमान बार्क म्हणाले, ‘‘ भाजपने विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीची तयारी केली असून हे नवे विधेयक त्याच प्रचार रणनितीचा भाग आहे. राज्य सरकारला लोकसंख्या वाढ रोखायची असेल तर सर्वप्रथम त्यांनी विवाहांवर बंधने घातली पाहिजेत.’’ फरुखाबाद येथे माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस नेते सलमान खुर्शिद यांनीही राज्य सरकारने आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची अधिकृत आणि अनधिकृत मुले जाहीर करावीत आणि नंतर मी चर्चेला तयार होईल, अशी उपरोधिक टीका केली. पत्रकारांनी खुर्शिद यांना या आक्षेपार्ह विधानाबाबत विचारणा केली असता ज्या लोकांना माझे विधान चुकीचे वाटते त्यांनी माझ्याशी चर्चेला पुढे यावे, असे प्रतिआव्हान त्यांनी दिले.

हेही वाचा: हिमाचल प्रदेशात ढगफुटीनं हाहाकार; घरं, गाड्या गेल्या वाहून

रोजगारनिर्मिती आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या आघाडीवर राज्य सरकार अपयशी ठरले असून मुख्य समस्यांवरून लोकांचे लक्ष विचलित व्हावे म्हणून हा सगळा खटाटोप केला जात आहे. लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आधीपासूनच अस्तित्वात आहे, असं विरोधी पक्षनेते रामगोविंद चौधरी यांनी म्हटलं आहे.

काय आहे हा कायदा?

राज्य विधी आयोगाने उत्तरप्रदेश लोकसंख्या विधेयक २०२१ चा मसुदा तयार केला आहे. उत्तर प्रदेशमधल्या या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकानुसार, दोनपेक्षा अधिक मुलं असणाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढता येणार नाहीत. तसेच अशा व्यक्ती सरकारी नोकरीसाठी देखील अपात्र ठरणार आहेत. पदोन्नती तसेच सरकारकडून मिळणाऱ्या कोणत्याही योजनेचा लाभ त्यांना मिळणार नाहीये. राज्य विधी आयोगाच्या वेबसाईटवर हा मसुदा उपलब्ध असून १९ जुलैपर्यंत यावर जनतेची मतं मागवण्यात आली आहेत.

loading image