'व्याख्याच स्पष्ट नसलेला 'लव्ह जिहाद'वरील कायदा मानवी स्वातंत्र्याविरोधात'

नवी दिल्ली : लव्ह जिहाद मुद्यावरुन सध्या देशात बरीच चर्चा होताना दिसतेय. भाजप पक्षाचे राज्य असणाऱ्या बऱ्याच राज्यांत याबाबतचा कायदा करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. अलिकडेच उत्तर प्रदेशमध्ये वटहुकूम काढून सरकारने हा कायदा पारितही केला. याअंतर्गत आता एक गुन्हा दाखलही झाला आहे. हरियाणा, मध्य प्रदेश सरकारही हा कायदा करण्याच्या हालचाली करत आहेत. अशातच आता सुप्रिम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश मदन लोकूर यांनी या कायद्यावर टीका केली आहे. 

हेही वाचा - 'अन्नदाता धरणे देतोय आणि 'असत्य' टिव्हीवर भाषण'; राहुल गांधींची मोदी सरकारवर टीका

उत्तर प्रदेशात नुकताच पारित करण्यात आलेल्या अध्यादेशाने मानवी हक्क, निवडीचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा या गोष्टी बाजूला सारल्या जात आहेत, अशी टीका त्यांनी केली आहे. रविवारी एका जाहीर सभेत बोलताना त्यांनी हे विधान केलं. आंतरधर्मीय विवाहांना शिक्षा देणाऱ्या कायद्यांमुळे सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या निवडीच्या स्वातंत्र्याचे, मान-सन्मानाचे संरक्षण करणार्‍या न्यायशास्त्राचे उल्लंघन केले आहे. मानवी हक्क, निवडीचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा या गोष्टी बाजूला सारून लग्न आणि जबरदस्तीने धर्मांतर यासंबंधित कडक अध्यादेश नुकताच उत्तर प्रदेशात मंजूर झाला आहे... पण समाज म्हणून यासाठी आपण खरंच तयार आहोत काय? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. 

एका वयस्कर महिलेच्या इच्छेनुसार इस्लाम स्विकारण्याचा आणि तिच्या आवडीच्या इसमाशी लग्न करण्याच्या निर्णयाबाबत सुप्रीम कोर्टाने 2018 साली हडिया प्रकरणात जाहीर केलेल्या कायद्याचे काय झालं? असा सवालही त्यांनी केला. या कायद्याचा हेतू आहे लव्ह जिहादला आळा घालणे असा आहे. मात्र, लव्ह जिहाद म्हणजे काय, याची नेमकी व्याख्या आणि संकल्पना ही स्पष्ट नसून संदिग्ध आहे. असंही त्यांनी म्हटलं. 

हेही वाचा - शेतकऱ्यांच्या बिर्याणीवरुन पोटदुखी; काय खातात पेक्षा काय बोलतात ते महत्त्वाचं नाही का?

हरियाणा, कर्नाटक आणि इतर अनेक भाजपाशासित राज्यात देखील लव्ह जिहादवर कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. या कायद्याअंतर्गत, धर्म लपवून एखाद्याची फसवणूक करुन लग्न करणे यासाठी 10 वर्षांची शिक्षा होईल. यूपी सरकारने काढलेला हा वटहुकूम येत्या विधानसभा सत्रामध्ये पारित करुन घेतला जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे. आमिष दाखवून, खोटं बोलून अथवा जबरदस्ती करुन धर्म परिवर्तन अथवा लग्नासाठी धर्म परिवर्तन करण्याला गुन्हा ठरवला जाईल. या कायद्यानुसार, जबरदस्ती करुन, आमिष दाखवून केलं गेलेलं धर्म परिवर्तन हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरेल. कमीतकमी 15 हजार रुपयांचा दंड आणि पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा होईल. तेच जर अल्पवयीन अथवा अनुसूचित जाती-जमतीच्या मुलीसोबत केल्यास कमीतकमी 25 हजार रुपयांचा दंड आणि 3 वर्षांपासून ते 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होईल. बेकायदेशीर सामुहिक धर्म परिवर्तनासाठी कमीतकमी 50 हजार रुपये दंड आणि 3 ते 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होईल. धर्म परिवर्तनासाठी एक फॉर्म भरुन दोन महिन्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यायला हवा. त्याचे उल्लंघन केल्यास 6 महिन्यापासून ते 3 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि कमीतकमी 10 हजार रुपयांचा दंड होईल.