esakal | चाळीस देश भारताच्या मदतीला; परराष्ट्र मंत्रालयाचा दावा

बोलून बातमी शोधा

oxygen concentrator
चाळीस देश भारताच्या मदतीला; परराष्ट्र मंत्रालयाचा दावा
sakal_logo
By
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या मुकाबल्यासाठी भारताला जगभरातील ४० हून अधिक देशांकडून मदतीचा ओघ सुरू झाल्याचा दावा आज परराष्ट्र मंत्रालयाने केला. मात्र, परदेशी मदत स्वीकारण्याच्या विद्यमान धोरणात बदल झाल्याच्या मुद्द्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने मौन पाळतानाच, या संकटात पहिल्या लाटेत भारताने केलेल्या मदतीची या देशांनी स्वतःहून केलेली ही परतफेड असल्याचा युक्तिवादही परराष्ट्र मंत्रालयाने केला. दरम्यान, मे पर्यंत परदेशी लशींच्या उत्पादनासह भारतातील लस उत्पादन क्षमता वाढेल असेही स्पष्ट करण्यात आले.

परदेशांमधून भारताला मिळणाऱ्या वैद्यकीय सहाय्यतेची माहिती परराष्ट्रसचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी आज विशेष पत्रकार परिषदेत दिली. वैद्यकीय ऑक्सिजनची निकड, सिलिंडर टंचाई, रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन आणि लस उत्पादन वाढीसोबतच परदेशी लस मिळविण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा सर्वोच्च नेतृत्वाच्या पातळीवरून आढावा घेतला जात असून मिळेल तेथून वैद्यकीय साहित्य मिळविण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सर्व वकिलाती देखील मेहनत घेत असल्याचे परराष्ट्र सचिवांनी सांगितले.

हेही वाचा: देशात कोरोनानं २ लाखांहून अधिक मृत्यू; आरोग्य मंत्री म्हणतात भारताचा मृत्यूदर कमीच!

अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन, रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्यासह प्रमुख देशांच्या नेत्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा झालेला संवाद आणि मदतीची मिळालेली ग्वाही याचा दाखला देत परराष्ट्र सचिवांनी चाळीसहून अधिक देशांनी रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन, क्रायोजेनिक टॅंकर, कोरोना प्रतिबंधक लस, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर यासाठी भारताला मदतीचा हात देऊ केल्याचे सांगितले. ब्रिटनमधून वैद्यकीय उपकरणांची पहिली खेप २६ एप्रिलला आली. तर अमेरिका, रशियासह संयुक्त अरब अमिरात या देशांमधून काही मदत दाखल झाली असून येत्या दोन दिवसांमध्ये आणखीही मदत पोहचत असल्याकडेही परराष्ट्र सचिवांनी लक्ष वेधले.

आयर्लंड ते जपानपर्यंतचे देश मदतीला पुढे

खुल्या बाजारातून या वैद्यकीय साहित्याची खरेदी, सरकारी पातळीवरील कराराद्वारे मागणीची पुर्तता यासोबतच परदेशांकडून मिळणारी मदत याद्वारे गरजेच्या पूर्ततेवर सरकारचा भर असल्याचे सांगताना परराष्ट्र सचिवांनी आयर्लंड, फ्रान्स, युरोपातील देश, बहारीन, कतार, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, गयाना एवढेच नव्हे तर शेजारील बांगलादेश, भूतानसह मॉरिशस लक्झेम्बर्ग, सिंगापूर, रुमानिया, बहारीन, उझबेकिस्तान, स्वीडन, स्पेन, इटली, डेन्मार्क, मेक्सिकोआदी देशांनी मदत देऊ केली आहे.

हेही वाचा: Exit Polls : तामिळनाडूत डीएमके आघाडीला पूर्ण बहुमत, पुदुच्चेरीत भाजपा रोवणार झेंडा

रशियाकडून कच्चा माल

रशियाने लस निर्मितीसाठी कच्चा माल देण्याचे ग्वाही दिली असून रेमडेसिव्हिरच्या मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत दूर करण्यासाठी गिलिएड या मूळ उत्पादक कंपनीशी संपर्कासोबत इजिप्त आणि इस्राईलशीही संपर्क साधण्यात आला असून या देशांमधील उत्पादन केंद्रातून अनुक्रमे चार आणि साडेचार लाख डोस मिळणे अपेक्षित आहे. याखेरीज बांगलादेश, उझबेकिस्तान, संयुक्त अरब अमिरात येथूनही साठा मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याचे हर्षवर्धन श्रृंगला म्हणाले.

धोरण बदलाच्या प्रश्‍नाला थेट उत्तर नाही

आणीबाणी काळात स्वावलंबनासाठी १६ वर्षांपूर्वी यूपीए सरकारच्या काळात परदेशी मदत न स्वीकारण्याचे धोरण ठरले होते. मात्र, सध्या सुरू असलेला संपर्क पाहता सरकारने या धोरणात बदल केल्याची चर्चा सुरू आहे. यापार्श्वभूमीवर श्रृंगला म्हणाले, की कोरोनामुळे निर्माण झालेली स्थिती अपवादात्मक आहे. आपण मदतीचा प्राधान्यक्रम ठरविला असून बरेच देश स्वतःहून पुढे आले आहेत. भारतानेही या देशांना क्लोरोक्विन, पॅरासिटेमॉल, रेमडेसिव्हिर यासारखी मदत दिली होती. या मदतीची भारताला परतफेड करू इच्छितो, असे या देशांनी म्हटले आहे. आपण मदत केली आणि घेतही आहोत. मॉरिशस, भूतान, बांगलादेश यासारख्या देशांनीही स्वतःहून मदत दिली. हा धोरणात्मक मुद्दा नसून अभूतपूर्व परिस्थिती महत्त्वाची आहे.