जर एखादे वाहन FASTag शिवाय लेनमध्ये आले तर त्यांना निश्चित टोल शूल्कापेक्षा दुप्पट रक्कम द्यावी लागणार आहे.
नवी दिल्ली- रस्ते परिवहन मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्गावर FASTag च्या माध्यमातून 100 टक्के टोल घेण्याची कालमर्यादा 15 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी ही मुदत 1 जानेवारी 2021 पर्यंत होती. जानेवारी 2021 पासून केवळ FASTag च्या माध्यमातून टोल घेतला जाणार होता. FASTag 1 डिसेंबर 2017 पूर्वी विकल्या गेलेल्या एम आणि एन कॅटेगरीच्या चारचाकी वाहनांसाठी अनिवार्य करण्यात आला आहे. यासाठी केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली होती. मंत्रालयाने 6 नोव्हेंबरला याबाबत एक अधिसूचना जारी केली होती. अजूनही बहुतांश लोक राष्ट्रीय महामार्गावर टोल देण्यासाठी रोख रकमेचा वापर करतात. त्यामुळे याला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सध्या टोल नाक्यावर फॉस्टटॅगच्या माध्यमातून 75 ते 78 टक्के टोल दिला जातो.
टोल नाक्यांवर रोख रक्कम भरण्याचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी FASTag च्या लेन वाढवण्यात आल्या आहेत. त्यांना फॉस्टटॅग लेन्स असे नाव देण्यात आले आहे. जर एखादे वाहन FASTag शिवाय लेनमध्ये आले तर त्यांना निश्चित टोल शूल्कापेक्षा दुप्पट रक्कम द्यावी लागणार आहे. महामार्गावर रोख रकमेचा व्यवहार संपवण्यासाठी सरकारने 1 जानेवारी 2021 च्या सर्व वाहनांसाठी FASTag सक्तीचे केले होते.
हेही वाचा- "वर्षात मोदी सरकारने उद्योगपतींना दिली 23,78,76,0000000 रुपयांची कर्जमाफी"
FASTAg एक RFID (रेडिओ फ्रिक्वेंसी आयडेंटिफिकेशन) टॅग आहे, जो आपल्या वाहनाच्या विंडस्क्रिनवर चिटकवले जाते. हा टॅग रिचार्जेबल असेल. एखाद्या प्रीपेड किंवा ई-वॉलेटशी ते जोडलेले असते. यामाध्यमातून टोल नाक्यांवर ऑटोमॅटिक पद्धतीने शूल्क कापले जाते. यासाठी टोल नाक्यांवर थांबण्याची गरज भासत नाही. यामुळे वाहतूकही जलद होईल.
हेही वाचा- यूपीच्या माजी मंत्र्याच्या ऑफिसमध्ये सापडल्या 11 लाखांच्या जुन्या नोटा
