सरकारकडून नव्या प्रस्तावाची तयारी नाही 

नवी दिल्ली - शेतकरी संघटनांना आंदोलकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेच्या व्यासपीठावरून चर्चेसाठी आवाहन केले असले तरी सरकार वाटाघाटींसाठी नवा कोणताही प्रस्ताव देण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे समजते. तसेच, शेतकरी आंदोलनाचा केंद्रबिंदू सिंघू सीमेवरुन गाझीपूर सीमेवर राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाकडे सरकल्याने कृषी कायद्यांचा तिढा सुटण्यासाठी सरकारी पातळीवर आशावाद वाढल्याचेही संकेत मिळत आहेत. 

नोकरशाहीचा विळखा कशासाठी – नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कृषी कायद्यांवर सरकारची भूमिका मांडताना शेतकरी संघटनांना चर्चेसाठी केलेल्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आंदोलनावर लवकरात लवकर तोडगा निघेल, असा आशावाद पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला होता. परंतु, शेतकरी संघटनांशी औपचारिक आणि अनौपचारिक वाटाघाटीच्या प्रक्रियेशी संबंधित कृषी मंत्रालयाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनाचा तिढा दीर्घकाळ राहण्याची शक्यता आहे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटना मात्र कायदा रद्द या एवढ्याच मागणीवर आडून आहेत याकडे सूत्रांनी लक्ष वेधले. कायद्यांत दुरुस्तीसाठी सरकारची पूर्ण तयारी असून कलमावर चर्चेसाठी शेतकरी संघटनांनी अनौपचारिक गट नेमून चर्चा करावी आणि कायदेशीर सल्ला घ्यावा, सरकार दीड वर्षापर्यंत कायदे स्थगित करण्याला तयार आहे, हा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांना सरकारने आधीच दिला असून त्यावर उत्तराची अपेक्षा आहे, असे सांगत या सूत्रांनी नव्याने प्रस्ताव देण्याबाबत कानावर हात ठेवले. तर, एमएसपीबाबत कायदा करण्याची मागणी व्यवहार्य नसल्याचेही स्पष्ट केले. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आतापर्यंतच्या आंदोलनामध्ये समस्या सोडविण्याऐवजी ती चिघळत कशी राहील आणि आंदोलन पेटते कसे राहील यावरच काही संघटनांचा अधिक भर असल्याचा आरोपही कृषी मंत्रालयाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी केला. मात्र, दिल्लीमधील हिंसक घटनेनंतर राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनावर मात्र सावध भाष्य केले. सिंघू सीमेवरील आंदोलनाचा शीख चेहरा होता. तर गाझीपूर सीमेवरील आंदोलनाचा जाट चेहरा झाला आहे, अशी टिप्पणी सूत्रांनी केली. तसेच, राजकीय नेतृत्वाचे आंदोलन हे नेमके काय साध्य करायचे आहे आणि त्यासाठी कितपत ताणून धरायचे आहे याची समज असणारे असते, असे सूचक विधानही टिकैत यांच्या आंदोलनाबाबत केले. 

मुंबईची राशी बनली 'मिस टीन इंटरनशनल इंडिया 2020', दुबईत करणार भारताचे प्रतिनिधित्व

शेतकरी संघटनांशी अनौपचारिक बातचित सुरू असल्याचे सांगताना आंदोलनाचा प्रभाव पंजाब, हरियाना व पश्चिम उत्तर प्रदेशापुरताच मर्यादीत  असल्याचा दावाही सूत्रांनी केला. मुख्यतः अडत्यांच्या कमिशनला बसणारा फटका यामुळे पंजाबमधून आंदोलन सुरू झाले. राजकीय पाठिंब्याने आंदोलन पसरले असले तरी निर्णायकी आंदोलन आणि शेतकरी संघटनाच्या नेत्यांचा अननुभवीपणा यामुळे त्रास वाढल्याने पंजाबचे मुख्यमंत्री  अमरिंदरसिंग हे देखील अस्वस्थ असल्याचा दावा या सूत्रांनी केला. 

कधीही, कोठेही आंदोलन अशक्य; सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली

आंदोलन व्यापक करण्याची रणनिती
शेतकरी संघटनांनीही वाटाघाटींसाठी सरकारकडून नव्याने निमंत्रण आलेले नाही, असे म्हटले आहे. संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चाचे प्रतिनिधी आणि माकप नेते हन्नान मौला यांनी पंतप्रधानांच्या आवाहनामध्ये काहीही सकारात्मक प्रस्ताव नसल्याचा दावा केला. सरकारवर आडमुठेपणाचा आरोप करताना संघटनांना दीर्घकाळ आंदोलन चालवावे लागेल, असेही स्पष्ट केले. देशभरात आंदोलनाचा विस्तार करण्याची रणनिती शेतकरी संघटनांनी आखली असून त्याअंतर्गत टोल मुक्ती, रेल्वेरोको आंदोलनाची तयारी केली आहे, असेही हन्नान मौला यांनी सांगितले.

Edited By - Prashant Patil