नोकरशाहीचा विळखा कशासाठी – नरेंद्र मोदी

Saturday, 13 February 2021

मोदी यांना तेच आज अभिप्रेत आहे. खाजगीकरणाचा पुरस्कार ते करतात, त्यामागे हाच हेतू आहे. सारे काही नोकरशाहीवर सोडता येणार नाही, असे जेव्हा ते, म्हणतात, तेव्हा सारी जबाबदारी सरकारने उचलण्याची गरज नाही, असे त्याना म्हणावयाचे आहे

लोकसभेत 10 फेब्रुवारी रोजी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्वाचे एक विधान केले. ते म्हणाले, आयएएस नोकरशहांवर सारे काही सोडून द्यायचे आहे का, खत कारखाने रसायन प्रकल्प चालविण्याचे कार्य आपण त्यांच्यावर सोपविले आहे काय, तसे असेल तर त्यांनी विमाने चालवायलाही हरकत नाही. अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान ते बोलत होते. त्यांनी पृच्छा केली,  सारे नोकरशाहीवर (बाबूंवर) सोडून देशाने कोणत्या क्षमता मिळविल्या आहेत. नोकरशाही प्रमाणेच, तरूणही देशाचे नागरीक आहेत, त्यांना संधी उपलब्ध करून दिल्यास त्याचे लाभ देशाला मिळतील. 

त्यांनी खाजगीकरणाचाही जोरदार पुरस्कार केला. ब्रिटिशांच्या काळापासून देशात नोकरशाहीची  लोखंडी चौकट अस्तित्वात आहे. कोणतेही सरकार असो, प्रशासन चालविण्याची प्राथमिक जबाबदारी नोकशाहीवर असते. प्रत्यक्षात साऱ्या गोष्टी नोकरशाहीवर सोपविल्यास तिचा विळखा अधिकाधिक घट्ट होत जातो व केंद्र व राज्यात आलेल्या निरनिराळ्या पक्षांच्या सरकारना देखील तो जाचक ठरतो. निवडणुकीपूर्वी जाहीरनाम्यात जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करण्यासाठी नोकरशाहीला राबवावे लागते. तसेच, तिच्या कलाकलाने घ्यावे लागते. नाही तर कार्यक्रमात खोडा घालण्यासाठी निरनिराळ्या कायद्याचे कारण सांगून सरकारची प्रतिमाही खाली आणण्याची कला नोकरशाहीला अवगत असते. 

हे वाचा - थाळी आणि टाळी कोरोनाला नाही, तर सरकारला घालवण्यासाठी!

पंतप्रतप्रधानांच्या या विधानाकडे पाहताना आठवण होते, ती इंदिरा गांधी, पी.व्ही. नरसिंहराव व डॉ मनमोहन सिंग या तीन पंतप्रधानांची. इंदिरा गांधीच्या कारकीर्दीत देशावर समाजवादाचा वेताळ देशाच्या खांद्यावर इतका घट्ट बसला होता, की नफा म्हणजे चोरी, जनतेला लुबाडणे, असे मानले जात होते. त्यामुळे बँकांचे राष्ट्रीकरण, राजेरजवाड्यांचे तनखे बंद करणे,  कंपन्यांनावर जाचक नियम लादणे, परवाना प्रणालीचा कडेलोट, असे होत होते. आर्थिक प्रगती खुंटण्याचे ते एक प्रमुख कारण होते. तिला काही प्रमाणात माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी बदलले. त्यांनी संगणक युग आणले. पण, खऱ्या अर्थाने देशाचा कायापालट केला, तो 1991 मध्ये नरसिंहराव यांनी देशात उदारीकरणाचे युग आणून. 1978 मध्ये चीनमध्ये असाच कायापालट केला होता, तो डेंग झाव पिंग या नेत्याने. राव यांनी मक्तेदारी आयोग, आयात निर्यात खाते व उद्योगांना जाचक असे सारे नियम रद्द केले. त्यामुळे, मुक्त झालेल्या उद्योगांना नवजीवन प्राप्त होऊन देशाची आर्थिक वाटचाल वेगाने झाली. राव यांच्याकडे देशाची सूत्रे आली, तेव्हा विकासदर केवळ 3 टक्के होता. परकीय गंगाजळी संपुष्टात आली होती. परकीय गुंतवणूकीचे प्रमाण केवळ 132 दशलक्ष ड़ॉलर्स होते. पण त्यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकालानंतर ते 5.3 अब्ज डॉलर्स झाले होते. जागतिक पातळीवर भारत चर्चेचा विषय़ बनला. त्याच धोरणाचा पाठपुरावा डॉ मनमोहन सिंग यांनी केला. त्यामुळे विकासाच्या वेगाने 2011-12 मध्ये 10.08 टक्के उच्चांक गाठला. सिंग यांनीही उद्योगपतींना उद्देशून महत्वाचे एक विधान केले होते. अर्थव्यवस्थेत मरगळ येऊ लागली, तेव्हा  त्यांनी गुंतवणुकीत चैतन्य आणण्यासाठी उद्योगपतींना एनिमल स्पिरिटचे (प्राणी चैतन्य) पुनरूज्जीवन करण्याचे आवाहन केले होते. 

हे वाचा - चीनच्या आर्थिक धोरणाबाबत चिंता; ज्यो बायडेन यांची जिनपिंग यांच्याशी दूरध्वनीवरुन चर्चा

मोदी यांना तेच आज अभिप्रेत आहे. खाजगीकरणाचा पुरस्कार ते करतात, त्यामागे हाच हेतू आहे. सारे काही नोकरशाहीवर सोडता येणार नाही, असे जेव्हा ते, म्हणतात, तेव्हा सारी जबाबदारी सरकारने उचलण्याची गरज नाही, असे त्याना म्हणावयाचे आहे व ते योग्यच आहे. गेल्या सत्तर वर्षात अनेक उद्योगांचे सरकारीकरण झाल्याने जनतेचा पैसा हडप करणारे पांढरे हत्ती वाढले. ते तोट्यात गेले, तरी त्यांना जिवंत ठेवण्यासाठी त्यांना अब्जावधी रूपयांचा टेकू द्यावा लागला. तो पैसा जनतेचा होता. त्याचा विपरीत परिणाम आर्थिक परिस्थितीवर झाला. हॉटेल व पर्यटन उद्योग चालविणे, सरकारचे काम नाही. तरीही वर्षानुवर्ष सरकार चालवित आहे. एअर इंडियाला तीस ते चाळीस हजार कोटी रूपये तोटा झाला व तो वाढतच आहे, असे दिसले, तेव्हा कुठे सरकारने त्यात निर्गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला. दिल्लीतील पंचतारांकित अशोक हॉटेल पांढरा हत्ती आहे. तरी त्याची विक्री सरकारने केली नाही. त्याला खरेदी करण्यासाठी कुणी गिऱ्हाईक येत नाही. वर्षभरापासून करोनाचे संकट आल्याने पर्यटन व हॉटेल व्यवसाय गाळात गेलाय. तोट्यात गेलेल्या कंपन्यांना कुणी खरेदी करण्यास तयार नाही, हे पाहता, सरकारने नफ्यातील नवरत्न कंपन्यांना विक्रीस काढले आहे. विरोधी पक्षांनी त्याला जोरदार  विरोध केलाय. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यानुसार, सरकारने अनेक सरकारी कंपन्यात निर्गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे. ते साध्य होणार काय, ते येत्या वर्षात पाहावे लागेल.   

हे वाचा - 70 वर्षे काय केलंत? पिढ्यानपिढ्या राज्य करणाऱ्यांनीही उत्तर द्यावं - अमित शहा

काही वर्षांपूर्वी विरोधक टाटा, बिर्ला या दोन उद्योगपतींना विरोधक लक्ष्य करायचे. आता अंबानी, अदानी यांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी संसदेतील भाषणात हा देश फक्त -हम दो हमारे दो- चालवितात, असे म्हटले, तेव्हा त्यांना पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा व अंबानी व अदानी यांच्यावर हल्ला चढवायचा होता. देशात केवळ हे दोन उद्योगपती नाहीत. शिवाय या दोन उद्योगपतींनी देशाच्या आर्थिक विकासात भर टाकली आहे, हे नाकारून चालणार नाही. त्यांच्या व्यतिरिक्त महिंद्र आणि महिंद्र, आदित्य बिर्ला गट, भारती एन्टरप्रायझेस, टाटा, विप्रो, इन्फोसीस, रिलायन्स एडिए ग्रूप, किर्लोस्कर, भारत फोर्ज, आयटीसी आदी असंख्य खासगी कंपन्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भर घालीत आहेत, हे नाकारता येणार नाही. म्हणूनच राहुल गांधी यांची टीका अऩाठायी आहे. कारण, केंद्रात आलेल्या काँग्रेसच्या सरकारांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकार व खासगी कंपन्यांच्या संयुक्त प्रकल्प व सहकार्याची संकल्पना मांडली. त्यातूनच 1990 पासून बाय-ऑपरेट-ट्रान्सफर (बॉट) व पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी), या राबविण्यात येत आहेत. 

हे वाचा - मोदी असोत किंवा मनमोहन सिंग, पंतप्रधानांचा नेहमीच अपमान करतात राहुल गांधी- सीतारामन

मोदी यांनी याच उद्देशाने इझ ऑफ बिझिनेसची कल्पना मांडली. तथापि, भारताला त्याबाबत अजून मोठा डोंगर चढावयाचा आहे. याबाबत, आपण अऩेक प्रगत देशांच्या मागे आहोत.  डुइंग बिझिनेस 2020 या जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, 190 देशात भारताचा क्रमांक बराच खाली म्हणजे 63 वा आहे. पहिल्या दहा देशात न्यूझिलंड, सिंगापूर, हाँगकाँग (चीन), डेन्मार्क, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जॉर्जिया, ब्रिटन, नॉर्वे व स्वीडन यांचा समावेश आहे. मोदी यांच्या मते, भारतात नवीन व्यवसाय सुरू करण्यास 29 दिवस लागतात. तथापि, तत्पूर्वी अनेक अटी व प्रक्रियेतून उद्योजकाला जावे लागते. न्यूझीलंडमध्ये नव्या कंपनीला व्यवसाय सुरू करण्यास केवळ दीड दिवस लागतो. तर लक्झेम्बर्ग वा अर्जेंटीनामध्ये एक वर्ष लागते. मोदी म्हणतात, तशी नोकरशाहीची पकड ढिली करून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणारा रेड टेप व अटी शिथील केल्या, तरच मोदींना आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट गाठता येईल. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: veteran journalist vijay naik write lok sabha budget session pm modi Beurocracy