सरकारचे धोरण स्पष्ट, कृषी कायदा मागे घेणार नाही; शेतकऱ्यांना आज नवा प्रस्ताव पाठवणार

नवी दिल्ली- कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी संघटना आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यात मंगळवारी रात्री उशिरा चालली बैठक कोणत्याही निर्णयाविना संपली. बैठकीनंतर बाहेर आल्यानंतर अखिल भारतीय किसान सभाचे सरचिटणीस हनन मुला यांनी सरकार कृषी कायदा मागे घेण्यास तयार नसल्याचे माध्यमांना सांगितले. त्याचदरम्यान बुधवारी विज्ञान भवनात सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये कोणतीच बैठक होणार नसल्याचे सांगितले जाते. 

ते म्हणाले, अमित शहा यांनी बुधवारी शेतकरी नेत्यांना एक नवा प्रस्ताव देण्याबाबत सांगितले आहे. या प्रस्तावावर विचारविनिमय केल्यानंतर दुपारी 12 वाजता सिंघु सीमेवर (दिल्ली-हरियाणा सीमा) एक बैठक होईल. नवा कृषी कायदा कोणत्याही परिस्थिती मागे घेणार नसल्याचे अमित शहा यांनी शेतकरी संघटनांना सांगितले. पण या कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

हेही वाचा- अधिवेशन बोलावून सुधारणांवर चर्चा करा; काँग्रेसची कृषी कायद्यांबाबत केंद्राकडे मागणी

हनन मुला म्हणाले की, सरकार कृषी कायदा रद्द करणार नसल्याचे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकार ज्या कायद्यात दुरुस्ती करायला तयार आहे, त्याची लिखित प्रत उद्या देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. लिखित प्रस्ताव आल्यानंतर आम्ही सर्व 40 शेतकरी संघटना चर्चा केल्यानंतर बैठकीत सामील होण्याचा निर्णय घेऊ. आम्हाला दुरुस्ती नकोय. आम्हाला हा कायद्याच रद्द करायचा आहे. यात आता दुसरा कोणता मार्ग नाही. आम्ही उद्याच्या बैठकीत सहभागी होणार नाही.  

हेही वाचा- मुस्लिम व्यक्तीने हनुमान मंदिरासाठी दान केली जमीन

बुधवारी दुपारी सिंघू सीमेवर शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीत चर्चेच्या सहाव्या फेरीत भाग घ्यायचा की नाही, यावर अखेरचा निर्णय घेतला जाईल. त्यापूर्वी 13 शेतकरी नेत्यांबरोबर अमित शहा यांनी बैठक बोलावली होती. बैठक रात्री आठ वाजता सुरु झाली. या बैठकीत सहभागी झालेल्या शेतकरी नेत्यांपैकी 8 जण पंजाबमधील तर 5 जण देशातील इतर भागातील होते.