केंद्राने पास केलेल्या नव्या तीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यामुळे किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) धोक्यात येईल, असं शेतकऱ्यांना वाटत आहे, परंतु सरकार शेतकऱ्यांना एमएसपीबाबत लेखी आश्वासन देण्यास तयार आहे.
नवी दिल्ली : शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून नव्या कृषी कायद्यांवरून चांगलंच युद्ध सुरू आहे. शेतकऱ्यांसाठी कृषी कायदे किती महत्त्वाचे आहेत, किती हानिकारक आहेत, यावर उलटसुलट चर्चा होत असून अनेक उपायही समोर येत आहेत.
हरियाणातील प्रसिद्ध आयएएस अधिकारी असलेल्या अशोक खेमका यांनीही असाच एक उपाय सुचवला आहे. खेमका म्हणाले की, केंद्र सरकारने दिलेल्या किमान आधारभूत किंमतीचा (एमएसपी) फायदा सर्व राज्यांमध्ये समान प्रमाणात सामायिक केला जाऊ शकतो. उर्वरित भार राज्य सरकारांनी उचलावा. राज्यांनी शेतकऱ्यांनाआपल्या गरजेनुसार आणि क्षमतेनुसार विविध पिकांवर एमएसपीची हमी द्यावी. एमएसपीचे विकेंद्रीकरण हा अधिक चांगला उपाय आहे.
- घर घेणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! मार्च 2021 पूर्वी घ्या PM आवास योजनेचा लाभ
आयएएस अधिकारी असलेल्या खेमका यांनी सुचवलेल्या उपायावर शेतकरी तसेच शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. दरम्यान, केंद्राने पास केलेल्या तीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यामुळे किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) धोक्यात येईल, असं शेतकऱ्यांना वाटत आहे, परंतु सरकार शेतकऱ्यांना एमएसपीबाबत लेखी आश्वासन देण्यास तयार आहे.
- हेही वाचा - सरत्या वर्षाला निरोप यंदा शाकाहारानेच
तसेच शेतकऱ्यांनी कंत्राटी शेतीबाबतच्या तरतुदींबद्दलही अनेक आक्षेप घेतले आहेत. सरकारने त्याही मान्य केल्या असून बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात येणार नाही याची हवी सरकारने दिली आहे. बाजार समितीच्या जोडीला आणखी एक पर्याय उपलब्ध करून दिल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, कृषी कायदे पूर्णत: रद्द करावेत, या मागणीवर शेतकरी अडून राहिले आहेत.
- मोठी ब्रेकिंग ! प्रजासत्ताक दिनी मिळणार कोरोनावरील लस
खेमका यांनी ५ डिसेंबरला शेतकरी आंदोलनाबाबत एक ट्विट केले होते. त्या ट्विटमध्ये ते म्हणाले होते की, कृषी कायद्यांव्यतिरिक्त कॉर्पोरेट क्षेत्राबाबत अविश्वास असल्याचे या शेतकरी आंदोलनातून दिसून येत आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत आपल्या देशातील बँकिंग एनपीए संपूर्ण जगात सर्वाधिक आहे.
The farmers' agitation against the new Farm Acts besides other things is also an expression of a massive corporate trust deficit. The size of our banking NPAs in comparison to the per capita income should be the highest in the whole world.
— Ashok Khemka (@AshokKhemka_IAS) December 5, 2020
- देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
(Edited by: Ashish N. Kadam)
